भरती प्रक्रियेतील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई - मंत्री उदय सामंत

मुंबई: जिल्हा परिषदांमध्ये भरती प्रक्रियेत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पूर्नपडताळणी करण्याचे आदेश दिले जातील. तसेच मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत आढावा घेतला जाईल. बनावट प्रमाणपत्रास मान्यता देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.याबाबत सदस्य सरोज अहिरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, वरूण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

      उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत ११ दिव्यांग उमेदवारांची नायर हॉस्पिटल येथे पुनर्पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये २ उमेदवारांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे आढळून आल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवून नियुक्ती आदेश देण्यात आले नाहीत. नाशिक महानगरपालिकेत भरती करण्यात आलेल्या हिंदी आणि उर्दू माध्यमातील दोन शिक्षकांकडे मात्र वैध दिव्यांग युनिक आयडी उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिक्षक भरती ही ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून अभियोग्यता चाचणीतील गुणांच्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाते. उमेदवारांची प्रवर्गानुसार कागदपत्र पडताळणी संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळल्यास उमेदवारास तत्काळ अपात्र ठरवले जात असल्याचे  सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

Edited By: Lokprant

खबरें और भी हैं

पुण्यात डॉक्टरच करत होता ड्रग्सची तस्करी...तब्बल 15 लाखांचे मेफेड्रोन केले जप्त

Latest News

पुण्यात डॉक्टरच करत होता ड्रग्सची तस्करी...तब्बल 15 लाखांचे मेफेड्रोन केले जप्त पुण्यात डॉक्टरच करत होता ड्रग्सची तस्करी...तब्बल 15 लाखांचे मेफेड्रोन केले जप्त
      पुण्यात दिवसेंदिवस गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढलेले दिसून येत आहे त्यातच पुण्यातील बिबवेवाडी येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरात
ग्रामविकास मंत्र्यांच्या तालुक्यातच बांधकाम विभागाचा सावळा गोंधळ; कुळकजाई घाटात साईटपट्ट्या न भरल्यामुळे घाट बनला मृत्यूचा सापळा
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय रुग्णालयात पहिली अत्याधुनिक कृत्रिम सांधरोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी
बँकांनी आर्थिक साक्षरता मेळावे आयोजित करावे-जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
प्रशासकीय यंत्रणांद्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती  अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाची  प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक - मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन

स्पेशल स्टोरी

Copyright (c) Lokprant All Rights Reserved.
Powered By Vedanta Software