शेतजमिनीशी निगडित प्रकरणे मार्गी लावण्याकरीता लोकअदालतीचे आयोजन करा-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुणे: शेतजमिनीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याकरीता माहे जुलैअखेर जिल्हानिहाय लोकअदालतीचे आयोजन करावे, त्याचबरोबर नागरिकांना शेतजमिनीची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करुन देण्याकरीता याबाबत इतर राज्याच्या प्रणालीचा अभ्यास करावा, असे निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. 

         बावनकुळे म्हणाले, राज्यातील समुद्र व खाडी किनारपट्टीवरील महसूली सीमा व उच्चतम भरती रेषेपर्यंतच्या जमिनीचे सर्वेक्षण व मोजणीच्या अनुषंगाने भूमी अभिलेख विभाग, महसूल प्रशासन, मेरीटाईम बोर्ड, वनविभाग, कांदळवन संरक्षण विभाग आदींच्या प्रतिनिधींसोबत संयुक्त बैठकीचे आयोजन करावी. मोजणी प्रक्रियेमध्ये सुटसुटीतपणा आणून नागरिकांना सुलभ सेवा देण्याकरीता प्रयत्न करावे. स्वामित्व योजनेअंतर्गत येणारी प्रकरणे बारकाईने हाताळून मार्गी लावावेत. योजनेअंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तापत्रकांवर बँकेने कर्ज देण्याकरीता पुढे यावे. नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची कार्यवाही करावी. 

         विभागाच्या आकृतीबंधाबाबत मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे नियोजन करावे. विभागातील रिक्तपदे भरण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. मंत्रालयीन स्तरावरील प्रकरणांचा पाठपुरावा करुन ते मार्गी लावण्याकरीता एका समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. राज्य शासनाच्या १५० दिवसाच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत विभागनिहाय प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन करावे. राज्य शासन गतीमान पद्धतीने कामे करीत असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कामकाजात गतिमानता आण्यासोबतच पारदर्शक पद्धतीने कामे करावीत, असेही  बावनकुळे म्हणाले. 

          डॉ.दिवसे म्हणाले, गावठाण जमाबंदी प्रकल्प स्वामित्व योजनेअंतर्गत ३० हजार ४२२ गावे समाविष्ट असून त्यापैकी १८ हजार २८३ गावांचे मालमत्ता पत्रक तयार करण्यात आले आहेत.  माहे जून २०२५ ते माहे मे २०२६ पर्यंत प्रती महिना सुमारे १ हजार याप्रमाणे स्वामित्व योजना पूर्ण करण्याबाबत लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.  पहिल्या टप्प्यात ३० भु-प्रणाम केंद्राचे लोकार्पण करण्यात आले असून येत्या काळात दुसऱ्या टप्प्यात ३५  भु-प्रणाम केंद्राचे लोकार्पण करण्याचा मानस आहे. 

      यावेळी डॉ. दिवसे यांनी माहिती तंत्रज्ञान कक्षाद्वारे करण्यात येणारे संगणकीकरण उपक्रम, नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार प्रकरणे, स्वामित्व योजना, नक्शा प्रकल्प, भू-प्रणाम केंद्र -प्रगती अहवाल, प्रलंबित अपील प्रकरणे, ईक्युजे कोर्ट २ प्रकल्प, रिक्तपदे, पी.जी.संकेतस्थळावरील प्रकरणे व निकाली काढण्याच्यादृष्टीने करण्यात येणारे प्रयत्न आदीबाबत माहिती दिली.