महामंडळांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीला गती द्या; सचिन अहिरांचे निर्देश

मुंबई: क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या शिफारशी आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतीने व प्रभावीपणे करण्याच्या सूचना विधान परिषद उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिल्या आहेत. विधानभवन येथे आयोजित सामाजिक न्याय विभागाच्या आढावा बैठकीत बोलताना त्यांनी संबंधित सर्व सरकारी विभागांना परस्परांशी समन्वय साधून लाभार्थ्यां पर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. या बैठकीत मुख्यत्वे सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित प्रलंबित विषय आणि महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.

       बैठकीत क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाशी संबंधित एकूण १९ शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्देशांची आठवण करून देत, उपसभापतींनी सामाजिक न्याय, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, महिला व बालविकास, नगरविकास, गृह आणि सामान्य प्रशासन या सर्व विभागांनी एकत्रितपणे काम करणे काळाची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. योजनांना शासन मान्यता मिळवण्या पासून ते निधीची योग्य तरतूद करण्यापर्यंत सर्व बाबींमध्ये प्रशासकीय विलंब टाळून धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर त्यांनी भर दिला.

       स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी कृषी व कृषी-आधारित उद्योगांचे सक्षमीकरण करणे, हे या बैठकीचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. यामध्ये प्रामुख्याने तेलगिरणी, गहू प्रक्रिया, डाळी आणि पोहा उद्योग यांसारख्या प्रक्रिया उद्योगांच्या प्रस्तावांना गती देण्याबाबत चर्चा झाली. मातंग समाजातील लाभार्थ्यांना या योजनांच्या माध्यमातून सक्षम करण्याचा शासनाचा मानस असून, केंद्र शासनाच्या संस्थांमार्फत उपलब्ध असलेल्या कर्ज सुविधा आणि महामंडळाची आर्थिक मदत यांचा मेळ घालून लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त फायदा कसा मिळेल, याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यावेळी प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यावरही उपसभापतींनी विशेष भर दिला.

        विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण योजने बाबतही या बैठकीत महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. यावर्षी या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवून ती सुमारे १०० कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली असून, प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना स्टायपेंड देण्याची तरतूदही समाविष्ट करण्यात आली आहे. स्पर्धा परीक्षा आणि रोजगारा भिमुख प्रशिक्षणाचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना मिळावा, यासाठी ही योजना प्रभावीपणे राबवावी, असे निर्देशही देण्यात आले. या बैठकीस अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष सांगळे, इतर मागासवर्गीय संचालनालयाच्या संचालक सोनाली मुळे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मातंग समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रलंबित निर्णय त्वरित मार्गी लावून योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन उपसभापतींनी बैठकीच्या समारोपात केले.