सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; महसूल विभागाचे मोठे धोरण

मुंबई: राज्यातील लाखो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आणि त्या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या विविध तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासा बाबत एक सर्व समावेशक धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

        मंत्रालयात झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार संजय केळकर यांच्यासह महसूल आणि सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रलंबित समस्यांवर सविस्तर मंथन करण्यात आले. सध्या अनेक सोसायट्या एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीच्या (UDCPR) कक्षेत समाविष्ट नसल्यामुळे त्यांना स्वयंपुनर्विकासात मोठ्या प्रमाणावर अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी २०१९ च्या शासन निर्णया नुसार विविध करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि १० टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक असणारे ‘वर्क कॉन्ट्रॅक्ट’ आणि ‘डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट’ या कागदपत्रांचा एक सुटसुटीत आणि सोपा मसुदा तयार करून देण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, वित्त विभागाकडून मिळणाऱ्या चार टक्के सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने त्वरित प्रस्ताव सादर करावा आणि नोंदणी महानिरीक्षकांकडून तातडीने स्पष्टता घ्यावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

         या बैठकीत ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’ (Deemed Conveyance) प्रक्रियेला गती देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. सध्या राज्यात अंदाजे एक लाख पंधरा हजार नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था अस्तित्वात असून, त्यापैकी जवळपास साठ ते सत्तर हजार संस्थांचे अद्याप डीम्ड कन्व्हेअन्स झालेले नाही. ही दरी भरून काढण्यासाठी सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि नोंदणी महानिरीक्षक या सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने ही मोहीम राबवावी, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता पत्रकावर (प्रॉपर्टी कार्ड) किंवा सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांच्या खाण्यात संबंधित संस्थेच्या नावांची कायदेशीर नोंद त्वरित करण्यात यावी, असे निर्देशही महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.

     तसेच, म्हाडाच्या अखत्यारीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी यापूर्वीच अकृषिक कर रद्द करण्यात आला असतानाही काही भागांत अजूनही त्याची वसुली होत असल्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल बैठकीत घेण्यात आली. यासोबतच इमारतींमधील नागरी कमाल जमीन धारणा (ULC) अंतर्गत आरक्षित असलेल्या सदनिकांच्या बाबत एक सुयोग्य आणि पारदर्शक कार्यपद्धती लवकरच निश्चित करण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या सर्व निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे राज्यातील गृहनिर्माण संस्था आणि लाखो सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून पुनर्विकासाचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे.