सरकारी वाहनांच्या खासगी वापरावर केंद्राची बंदी; वित्तीय शिस्त व पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कडक नियमावली जारी

नवी दिल्ली:सरकारी संसाधनांचा अनिर्बंध वापर, वाहनांवर होणारा अवाजवी खर्च आणि प्रशासकीय उधळपट्टीला कडक लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व धाडसी निर्णय घेतला आहे. देशात आता ‘एक अधिकारी, एक वाहन’ (One Officer One Vehicle) हे नवीन धोरण अत्यंत काटेकोरपणे लागू करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने (Department of Expenditure) यासंदर्भातील सविस्तर आणि कडक नियमांचे कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) अधिकृतपणे जारी केले असून, देशातील सर्व मंत्रालये आणि विभागांना या नवीन नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे कितीही विविध प्रकारचा अतिरिक्त पदभार (Additional Charge) किंवा इतर जबाबदाऱ्या असल्या, तरी त्यांना आता नियमानुसार दुसरी सरकारी गाडी अजिबात मिळणार नाही, ज्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, याआधी अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या मूळ पदाव्यतिरिक्त इतर शासकीय संस्था, सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) किंवा विविध स्वायत्त संस्थांचा अतिरिक्त प्रभार दिलेला असतो, आणि अशा परिस्थितीमध्ये अधिकारी एकापेक्षा जास्त सरकारी गाड्यांचा वापर करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार, ज्या अधिकाऱ्याला त्याच्या मूळ नियुक्तीसाठी आधीपासूनच अधिकृत सरकारी स्टाफ कार (Staff Car) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, त्याला इतर कोणत्याही अतिरिक्त जबाबदारीसाठी किंवा पदासाठी दुसरी शासकीय गाडी दिली जाणार नाही. याशिवाय, केंद्राने आणखी एक कठोर पाऊल उचलताना स्पष्ट केले आहे की, केंद्रीय अधिकारी आता सार्वजनिक उपक्रम (PSUs), निम-सरकारी संस्था किंवा स्वायत्त संस्थांच्या वाहनांचा कोणताही खाजगी (Private) वापर करू शकणार नाहीत; या सर्व वाहनांचा वापर केवळ आणि केवळ अधिकृत शासकीय कामांसाठी आणि दौऱ्यांसाठीच (Official Visits) केला जावा, असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या सरकारी कार वापर नियमावलीची अधिक प्रभावी आणि कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी हे नवे परिपत्रक सर्व केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, वित्तीय सल्लागार आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांना पाठवण्यात आले आहे. 'एक अधिकारी, एक सरकारी गाडी' या तत्त्वामुळे सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी होऊन संसाधनांचा योग्य व प्रभावी वापर होईल, अनावश्यक इंधन व देखभाल खर्च आपोआप आटोक्यात येईल, वेगवेगळ्या पदांच्या नावाखाली गाड्या लाटण्याची पद्धत बंद होईल आणि एकूणच प्रशासनात वित्तीय शिस्त व पारदर्शकता अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.