मेट्रो कनेक्टिव्हिटीवरून महेश लांडगे आक्रमक; 'डीपीआर मंजूर होऊ देणार नाही'

पुणे:पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील नियोजनावरून पिंपरी-चिंचवड शहराच्या राजकारणात एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. भोसरी, दिघी आणि परिसरातील तब्बल पाच लाख नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या मेट्रो सेवेपासून वंचित ठेवून कोणताही नवा आराखडा किंवा डीपीआर (DPR) मंजूर केला जाणार नाही, असा सज्जड दम भारतीय जनता पक्षाचे आमदार महेश लांडगे यांनी भरला आहे. भोसरी गावातून आणि परिसरातुन जाणाऱ्या मेट्रो कनेक्टिव्हिटीच्या प्रश्नावर प्रशासनाशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड अजिबात स्वीकारली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी या प्रकरणात थेट ‘नो कॉम्प्रमाईज’ची आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

पुणे मेट्रो टप्पा-२ अंतर्गत अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘भक्ती-शक्ती ते वाकड-नाशिक फाटा-चाकण’ या प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या (DPR) सादरीकरणादरम्यान एका उच्चस्तरीय बैठकीत आमदार महेश लांडगे यांनी हा मुद्दा अतिशय आक्रमकपणे आणि ठामपणे उपस्थित केला. महामेट्रो आणि महापालिका प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीला महापौर रवि लांडगे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार शंकर जगताप, आमदार उमा खापरे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डिकर आणि महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांसह अनेक प्रमुख पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत बोलताना आमदार लांडगे यांनी स्पष्ट केले की, भोसरी, दिघी आणि आजूबाजूच्या परिसरातील लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन सोयीचा विचार करूनच मेट्रो कनेक्टिव्हिटी शंभर टक्के सुनिश्चित झालीच पाहिजे, कारण या मुद्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

दरम्यान, या बैठकीत चर्चेदरम्यान महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डिकर यांनी तांत्रिक मुद्दा मांडताना सांगितले की, भोसरीतील प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकेचे काम करताना तेथील विद्यमान उड्डाणपूल पाडण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची वेळ येऊ शकते. मात्र यावर आक्रमक होत आमदार लांडगे यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रतिवाद केला की, नागरिकांच्या हितापेक्षा आणि त्यांच्या हक्कापेक्षा कोणतीही प्रशासकीय किंवा तांत्रिक बाब मोठी असू शकत नाही. भोसरी आणि दिघी परिसरातील सुमारे पाच लाख नागरिकांना हक्काची मेट्रो सेवा मिळालीच पाहिजे, यासाठी प्रसंगी योग्य ती तांत्रिक व पर्यायी व्यवस्था उभी करावी.

या संपूर्ण गंभीर विषयावर आता तोडगा काढण्यासाठी हा महत्त्वाचा प्रश्न थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिला जाणार असून, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लवकरच एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या आगामी बैठकीत प्रकल्पाशी संबंधित सर्व तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सविस्तर आढावा घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराचा झपाट्याने होत असलेला भौगोलिक विस्तार, भोसरी एमआयडीसी, मोशी, चऱ्होली, दिघी आणि आळंदी रोड परिसरातील दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्येची घनता लक्षात घेता, भविष्यातील वाहतूक कोंडीच्या समस्या सोडवण्यासाठी मेट्रोचे जाळे प्रत्येक भागापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यामुळे भोसरीतील मेट्रो कनेक्टिव्हिटी हा केवळ एका विशिष्ट भागाचा प्रश्न नसून तो संपूर्ण शहराच्या भावी विकासाशी जोडलेला अत्यंत कळीचा विषय असल्याचे या बैठकीत प्रकर्षाने अधोरेखित करण्यात आले. नागरिकांना मेट्रोपासून वंचित ठेवले जाणार नाही आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनहिताचाच योग्य निर्णय होईल, असा ठाम विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला आहे.