जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रस्ताव १५ ऑगस्टपर्यंत सादर करा; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे प्रशासनाला निर्देश

सांगली:

सांगली जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी आणि विविध योजनांचा निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला कडक शब्दांत निर्देश दिले आहेत. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत चालू आर्थिक वर्षातील सर्व विकासकामांचे प्रस्ताव येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत अंतिम मंजुरीसाठी सादर करावेत, अशी अंतिम मुदत त्यांनी दिली आहे. यासोबतच, मागील आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या परंतु अद्याप सुरू न झालेल्या प्रलंबित कामांचा तातडीने निपटारा करून, ती कामेही कोणत्याही परिस्थितीत १५ ऑगस्टपूर्वी प्रत्यक्ष सुरू झाली पाहिजेत, असे स्पष्ट आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

सांगली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजना व अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत कामांच्या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. या उच्चस्तरीय बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेच्या आयुक्त संजिता महापात्र, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत आणि सहआयुक्त दत्तात्रय लांघी यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विकासकामांची सद्यस्थिती, निधीचा खर्च आणि प्रलंबित कामांमधील अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, जनतेच्या पैशांचा आणि मंजूर झालेल्या निधीचा विनियोग अत्यंत नियोजनबद्ध, पारदर्शक आणि दर्जेदार पद्धतीनेच झाला पाहिजे. विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा सज्जड दम त्यांनी दिला. निधी अखर्चित राहू नये म्हणून सर्व विभागांनी नियमित आढावा घेणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन 'विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित सांगली जिल्हा २०४७' हे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून निधी राखीव ठेवावा आणि त्यानुसारच कामांचे नियोजन करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच, शासकीय कामांमध्ये होणारा दुबारपणा आणि आर्थिक गैरव्यवहार टाळण्यासाठी प्रत्येक स्थायी कामाला 'एमएचयुआयडी' (MHUID) क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पावसाळा संपल्यानंतर विकासकामे सुरू करण्यात प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही अनावश्यक दिरंगाई होऊ नये, यासाठी सर्व प्रस्तावित कामांची मंजुरी प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्यापूर्वीच पूर्ण करून घेण्याचे आदेश त्यांनी जिल्हा नियोजन विभागाला दिले. याशिवाय, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी केवळ पात्र लाभार्थ्यांच्या हितासाठी आणि शासनाच्या नियमांनुसारच खर्च व्हावा, यामध्ये पारदर्शकता राखली जावी आणि प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निकाली काढून निधी खर्चाचे प्रमाण वाढवावे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. पालकमंत्र्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता सांगली जिल्ह्यातील विविध विभागांना दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत.