- Hindi News
- पुणे
- पाच दिवसानंतर डॉक्टर स्नेहा सोनकाटे यांच्या हस्ते मनोज पिंगळे यांचे आमरण उपोषण स्थगित; एमपीएससी विद...
पाच दिवसानंतर डॉक्टर स्नेहा सोनकाटे यांच्या हस्ते मनोज पिंगळे यांचे आमरण उपोषण स्थगित; एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश
पुणे:
पुणे येथे एमपीएससी (MPSC) परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीसह विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनाला अखेर मोठे यश आले आहे. राज्य सरकारकडून मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद आणि ठोस आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर, आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज पिंगळे यांनी आपल्या आमरण उपोषणाला गुरुवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. डॉ. स्नेहा सोनकाटे यांच्या हस्ते ज्यूस प्राशन करून पिंगळे यांनी हे उपोषण मागे घेतले. मात्र, शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची वेळेत पूर्तता केली नाही, तर आगामी काळात पुन्हा एकदा तीव्र लढा उभारण्याचा इशारा आंदोलक विद्यार्थ्यांनी याप्रसंगी दिला आहे.
एमपीएससी परीक्षा देणाऱ्या लाखो उमेदवारांच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या विविध प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मनोज पिंगळे यांनी पुण्यात आमरण उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनाला संपूर्ण महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला होता. विद्यार्थ्यांचा वाढता रोष पाहता, या संपूर्ण प्रकरणात डॉ. स्नेहा सोनकाटे यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी १० जुलै रोजी मुंबईत विधानभवन अधिवेशनादरम्यान थेट मुख्यमंत्री यांची भेट घेतली होती आणि एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करून त्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते.
या यशस्वी पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून, मुख्यमंत्री यांनी आज, १६ जुलै रोजी या प्रलंबित विषयांवर संबंधित विभागाच्या उच्चपदस्थ सचिवांची एक तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने आवश्यक ती कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उपोषण मागे घेताना डॉ. स्नेहा सोनकाटे यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांनी शांततेच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गाने केलेल्या संघर्षाची सरकारने दखल घेतली आहे. मात्र, जर या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाने दिरंगाई केली, तर हा संघर्ष अधिक तीव्र स्वरूपात पुन्हा सुरू होईल. मनोज पिंगळे यांनीही या लढ्यात पाठिंबा देणाऱ्या सर्व विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनांचे आभार मानत, सरकारने आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
