शिक्षक भरतीत मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय नाही; शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण

मुंबई: पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून सध्या राज्यभरात सुरू असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्ये मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा काही माध्यमांद्वारे केला जात होता. या सर्व दाव्यांचे शालेय शिक्षण विभागाने सविस्तर स्पष्टीकरण देत खंडण केले आहे. शिक्षक भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया अद्ययावत बिंदुनामावली (रोस्टर), कायदेशीर आरक्षण नियम आणि शासनाच्या विद्यमान तरतुदीं नुसारच अत्यंत पारदर्शकपणे राबविण्यात येत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

      शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहिती नुसार, कोणत्याही पद भरतीसाठी अद्ययावत बिंदुनामावली अनिवार्य असून ती संबंधित व्यवस्थापन स्तरावर ठेवली जाते. आरक्षण धोरण किंवा पदसंख्येत बदल झाल्यास नवीन भरतीपूर्वी मागासवर्ग कक्षाकडून बिंदुनामावलीची कसून तपासणी करूनच भरती प्रक्रिया राबविली जाते. मंजूर पदे, कार्यरत शिक्षकांची संख्या आणि प्रत्यक्ष रिक्त पदे यांचा विचार करूनच जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात. त्यामुळे जाहिरातीत दिसणारी पदांची संख्या केवळ आरक्षणाच्या टक्केवारीवर नव्हे, तर संबंधित व्यवस्थापनातील रिक्त पदांच्या वास्तविक स्थितीवर अवलंबून असते. शासन निर्णय दिनांक २१ जून २०२३ नुसार रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्याच्या तरतुदीनु सारच या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

सर्व प्रवर्गांना न्याय आणि आरक्षणाची स्थिती

पवित्र पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या जाहिरातींमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (VJNT), ओबीसी (OBC), एसईबीसी (SEBC), ईडब्ल्यूएस (EWS) तसेच खुल्या प्रवर्गातील पदांचा समावेश असून कोणत्याही एका प्रवर्गावर अन्याय झालेला नाही. सर्व प्रवर्गांसाठी जाहिराती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, कोणत्याही आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गातील पदांसाठीही अर्ज करण्याची समान संधी उपलब्ध आहे.

       अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात कार्यरत शिक्षकांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने या प्रवर्गाचा अनुशेष दिसून येतो. त्यामुळे ७ टक्के आरक्षण असतानाही जाहिरातींमध्ये एसटी प्रवर्गासाठी १०.७२ टक्के पदे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. तसेच, पेसा (PESA) क्षेत्रातील पद भरती बाबत शासन निर्णया नुसार स्वतंत्र बिंदुनामावली निश्चित करण्यात आली असून, पेसा क्षेत्रात आरक्षित व खुल्या प्रवर्गासाठी प्रत्येकी ५० टक्के तरतूद असल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील पदांची संख्या अधिक दिसून येत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

        एनटी-सी प्रवर्गाबाबत काही ठिकाणी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीत विसंगती असल्याचे विभागाने निदर्शनास आणून दिले आहे. एनटी-सी प्रवर्गाचे ११ हजारांहून अधिक उमेदवार असून केवळ १०० जागा जाहिरातीत आल्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. प्रत्यक्षात या प्रवर्गातील ७ हजार ५४६ उमेदवार असून ५०५ पदांच्या जाहिराती प्राप्त झाल्या आहेत. विमुक्त जाती-अ, भटक्या जमाती-ब, क आणि ड या उपप्रवर्गांसाठी स्वतंत्र आरक्षण असले तरी त्यांचे एकत्रित आरक्षण ११ टक्के आहे. कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि एकूण आरक्षण मर्यादा विचारात घेऊन पदांची गणना केली जात असल्याने काही उपप्रवर्गांमध्ये जाहिरातींचे प्रमाण कमी दिसू शकते.

         पवित्र पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या सर्व जाहिराती संबंधित व्यवस्थापनांकडून प्राप्त झाल्या असून, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी बिंदुनामावली नुसार रिक्त पदांची मागणी योग्य असल्याची खातरजमा केल्यानंतरच जाहिरातींना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जाहिरातीत नमूद पदसंख्या पूर्णपणे कायदेशीर असून शिक्षक भरती प्रक्रियेत कोणत्याही मागासवर्गीय प्रवर्गावर किंवा घटकावर अन्याय झालेला नाही, असे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.