बीडीपी आरक्षण बाधीतांना बांधकामाची परवानगी मिळावी;  पुणे पर्यावरण मंचतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत मांडल्या व्यथा      

पुणेः सी-डॅकने सॅटेलाईटच्या माध्यमातून केलेल्या चुकीच्या निरीक्षणातून दिलेल्या अहवालामुळे २००५ मध्ये पुण्यातील २३ गावांमध्ये बीडीपी अर्थात बायो डायव्हर्सिटी पार्कचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. यामुळे कष्टातून मिळालेल्या पैशातून घेतलेल्या जागांवर बांधकाम करण्याची परवानगी सर्वसामान्य पुणेकरांना नाही, ही अत्यंत चुकीची बाब आहे. त्यामुळे या जागा मालकांना झाडे लावण्याच्या अटींसह बांधकाम करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पुणे पर्यावरण मंचतर्फे आज आयोजित पत्रकार परिषदेत पुणे पर्यावरण मंचचे कार्याध्यक्ष दीपक कुदळे, उपाध्यक्ष ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. पी. नारायण, सचिव  इम्तियाज पिरजादे आणि सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी केली. यावेळी बीडीपी बाधीत पुणेकर नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.    

      यावेळी बोलताना दीपक कुदळे म्हणाले की, २८ वर्षे एवढा मोठा काळ लोटून सुद्धा पुणे महानगरपालिकेने बीडीपी आराखड्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. इतका मोठा काळ झाल्यामुळे जमिनीच्या बाह्य आराखड्याच्या परिस्थितीमध्ये खूप मोठा फरक पडला आहे. बीडीपी झोन फक्त पुणे शहरातील गावांचा समावेश करण्यासाठी वापरला जातो, भारतातील इतर कोणत्याही भागात हा झोन वापरलेला नाही.                                     यावेळी बोलताना अॅड. पी. नारायण म्हणाले की, काही पूर्ण झालेल्या विकास कामांमुळे आणि त्या अनुमतीने काही जमिनीवरील विकास झाल्यामुळे, त्या जमिनी बीडीपी झोनमधून आधीच वगळण्यात आल्या आहेत. अनेक भागांमध्ये नवीन रहिवासी आणि इतर बांधकामे निर्माण झाली आहेत.  यामुळे सरकारने ती जमीन ताब्यात घेण्यास अडथळे निर्माण होतात. यामुळे जमीन मालक आणि सरकार यांच्यात वाद वाढण्याची शक्यता आहे. बीडीपी अर्थात बायोडायव्हर्सिटी पार्कचा हेतू जमीन मालकांच्या सहभागातून साध्य होऊ शकतो. प्रति एकर ३२० झाडे लावणे आणि ५० टक्क्यांपर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी दिल्यास बीडीपीचा उद्देश पूर्ण होऊ शकतो.  यावेळी बोलताना इम्तियाज पिरजादे म्हणाले की, २००५ मध्ये बीडीपी आरक्षण टाकण्यात आले, पण गेल्या २० वर्षात यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. विशिष्ट २३ गावांमध्ये पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली सर्वसामान्य पुणेकरांच्या जमिनी हडप करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पुण्याच्या विविध भागांमध्ये भिन्न प्रकारच्या टेकड्या आहेत. या जागा मालकांना योग्य मोबदला देऊन त्या जागा ताब्यात घेण्याची महानगर पालिकेची आर्थिक ताकद नाही, त्यामुळे बीडीपी आरक्षणाच्या माध्यमातून या जागा बळकावण्याचा हा डाव आहे.                                                              यावेळी बोलताना सुधीर काका कुलकर्णी म्हणाले की, झोपडपट्टी, सहकारी संस्था आणि मोठे प्लॉट धारक अशा तीन प्रकारात विभागणी करणे आवश्यक आहे.  बीडीपी झोन फक्त पुणे शहरातील गावांचा समावेश करण्यासाठी वापरला जातो, भारतातील इतर कोणत्याही भागात हा झोन वापरलेला नाही. महाराष्ट्रातच महाबळेश्वर, माथेरान यांसारख्या अनेक ठिकाणी पर्यावरणाला धोका न आणता हिल स्टेशन स्थापन झाली आहेत. मग फक्त पुण्यातच बीडीपी झोन का लागू करण्यात आला, यामागे काही राजकारण्यांचा हस्तक्षेप दिसून येतो. २००२ मध्ये सरकारने मसुदा विकास योजनेत बीडीपी जमिनीवर काही अटी व उंची मर्यादांसह आणि विशिष्ट प्रकारच्या झाडांची लागवड करण्याच्या अटीसह ८% बांधकाम परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय दबावामुळे हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. सरकारकडे एक एकर जमीन हस्तांतरित केल्यास ८% टीडीआर अर्थात ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही.         बीडीपी आरक्षणाचे निकष चुकीचे असून यासंदर्भात लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेऊन बीडीपी आरक्षण बाधीत सर्व सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.