वैद्यकीय शिक्षण-आरोग्यसेवेत मोठी घडामोड; ‘महाराष्ट्र राज्य सहयोगी व आरोग्यसेवा परिषदे’च्या स्थापनेला वेग

मुंबई: राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्यसेवा क्षेत्राला अधिक उन्नत, पारदर्शक आणि जागतिक दर्जाचे बनविण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्पष्ट निर्देशानंतर आता ‘महाराष्ट्र राज्य सहयोगी व आरोग्यसेवा परिषदे’च्या (Maharashtra State Allied and Healthcare Council) स्थापनेच्या आणि तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीला अभूतपूर्व गती मिळाली आहे. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे राज्यातील सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि नियमन अधिक सक्षम होणार असून, भविष्यात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी हा निर्णय एक मोठा मैलाचा दगड ठरणार आहे.

       राज्यातील सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यावसायिकांसाठी दर्जेदार आणि उच्च गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी या परिषदेच्या स्थापनेची अधिसूचना अधिकृतपणे निर्गमित करण्यात आली होती. त्यानंतर परिषदेचे कामकाज सुरळीत आणि विनाअथक चालण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्वसमावेशक नियमावली तयार करण्यात आली आहे. यात सर्वात महत्त्वाची आणि दिलासा दायक बाब म्हणजे, राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने वेगाने पावले उचलली जात आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि आधुनिक प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

         आरोग्यसेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाजात संपूर्ण सुसूत्रता आणण्यासाठी या परिषदे अंतर्गत चार स्वतंत्र आणि स्वायत्त मंडळांची स्थापना करण्यात येणार आहे. यामध्ये पदवीपूर्व सहयोगी व आरोग्यसेवा शिक्षण मंडळ, पदव्युत्तर सहयोगी व आरोग्यसेवा शिक्षण मंडळ, सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यवसाय मूल्यांकन व मानांकन मंडळ, तसेच सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यवसाय आचारसंहिता व नोंदणी मंडळाचा समावेश आहे. सध्या या सर्व व्यावसायिकांच्या अधिकृत नोंदणी प्रक्रियेबाबत केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मान्यतेची सर्व प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली असून, ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी याबाबतची अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामुळे पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे सज्ज झाले आहे.

       या परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात फिजिओथेरपिस्ट, रेडियोग्राफर, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, नेत्रतज्ज्ञ, आहारतज्ज्ञ यांसह ५० हून अधिक विविध महत्त्वाच्या विषयांचे मोठ्या प्रमाणावर उच्चस्तरीय प्रशिक्षण घेण्याची सुवर्णसंधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भातील प्रक्रिया आधीच सुरू करण्यात आली असून, यामुळे आरोग्य क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर लाभणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित सर्व यंत्रणांमध्ये उत्तम समन्वय साधून या परिषदेचे कामकाज अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. या ऐतिहासिक कार्यवाहीमुळे राज्याच्या सहयोगी व आरोग्यसेवा क्षेत्रात दर्जेदार व्यावसायिक मानके, उत्तम आचारसंहिता, योग्य मूल्यांकन आणि एक अत्यंत सक्षम व उत्तरदायी व्यवस्था निर्माण होण्यास मोठी चालना मिळणार असून, याचा थेट फायदा लाखो रुग्णांना होणार आहे.