पुणेकरांसाठी हक्काच्या घराचा मार्ग मोकळा; प्रधानमंत्री आवास योजनेत ५,०५३ सदनिका

पुणे: सामान्य आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्यूएस) नागरिकांचे हक्काच्या घरकुलाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने एक अत्यंत महत्त्वाचे व दूरगामी पाऊल उचलले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत पुणे शहरात तब्बल ५ हजार ५३ नवीन सदनिका उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाला महापालिकेच्या स्थायी समितीने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. महापालिका हद्दीतील सहा वेगवेगळ्या प्रमुख मिळकतींवर हे मोठे गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार असून, या निर्णयामुळे हजारो सर्वसामान्य कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

       महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नुकताच यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर केला होता. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या जी.टी. भारत एलएलपी या विशेष संस्थे मार्फत या सहाही मिळकतींचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आले आहेत. यापैकी पाच प्रकल्पांचे अहवाल आता राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेकडे पुढील मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या स्वतःच्या ताब्यातील पाच मिळकती आणि टीडीआरच्या माध्यमातून ताब्यात येणारी खराडी येथील एक मिळकत, अशा एकूण सहा ठिकाणी हे प्रकल्प साकारले जाणार आहेत. यामध्ये हडपसर भागात सर्वाधिक २,१५८ सदनिका उभारण्यात येणार असून, त्यापाठोपाठ कोंढव्यात ९४०, धानोरीत ७६०, खराडीत ५५२, वडगाव खुर्द येथे ४२९ आणि बालेवाडीमध्ये २१४ सदनिकांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून एकूण १६१ दुकानेदेखील प्रस्तावित असून, सर्व ठिकाणी १२ ते १६ मजली आकर्षक व अत्याधुनिक इमारती उभारण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

       या योजनेला नागरिकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ‘अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप’ या घटका अंतर्गत केंद्र शासनाच्या अधिकृत एकात्मिक संकेतस्थळावर आतापर्यंत ९ हजार ७५३ नागरिकांनी आपली नोंदणी केली आहे. सध्या प्राप्त झालेल्या अर्जांची कसून पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे. पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित झाल्यानंतर पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन सोडत (लॉटरी) काढून या सदनिकांचे वाटप केले जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी लाभार्थी पडताळणी, ग्राहक संबंध व्यवस्थापन (सीआरएम) प्रणाली आणि ऑनलाइन सोडत व्यवस्थापनाकरिता प्रोबिटी सॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या नामांकित संस्थेची नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही महापालिकेने मंजूर केला आहे. राज्यस्तरीय छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीकडे पाठविला जाईल.

      या प्रकल्पाची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे, महापालिकेच्या ताब्यातील जागेची किंमत शून्य गृहीत धरल्यामुळे सदनिकांची मूळ किंमत सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी होईल. या योजनेंतर्गत केंद्र शासना कडून प्रत्येक सदनिकेसाठी दीड लाख रुपये, तर राज्य शासना कडून एक लाख रुपये असे एकूण अडीच लाख रुपयांचे भरीव शासकीय अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित हप्त्याची रक्कम लाभार्थ्यांकडून बांधकामाच्या प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने घेतली जाणार आहे. दुसरीकडे, या गृहप्रकल्पांच्या परिसरात पिण्याचे पाणी, मलनिस्सारण व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते आणि वीज यांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेला स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात तब्बल ७५ कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली असून, आगामी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात होणार आहे.