मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आगामी १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत संपूर्ण राज्यात ‘सेवा संकल्प अभियान’ अत्यंत व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (VJNT), स्थलांतरित समाज तसेच समाजातील विविध वंचित घटकांपर्यंत शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ पोहोचविण्याच्या उद्देशाने हे अभियान हाती घेण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय यंत्रणेने तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांशी अचूक समन्वय साधून पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घ्यावा आणि त्यांना तातडीने आवश्यक शासकीय दाखले उपलब्ध करून द्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध महत्त्वाच्या विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. या अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या कुटुंबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाने विशेष पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या निधीशिवाय लागणारी अतिरिक्त तफावत जिल्हा नियोजन समिती (DPC) किंवा संबंधित विभागांच्या निधीतून पूर्ण करून पात्र कुटुंबांना ही योजना पूर्णपणे अनुदानावर उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
तसेच, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबाबत (PDS) बोलताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, ज्या शिधापत्रिकाधारकांना खरोखरच धान्याची आवश्यकता नाही, अशा नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या संमतीने आणि नियमांच्या अधीन राहून ते धान्य गरजू व वंचित नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची प्रभावी व्यवस्था या अभियानात समाविष्ट करण्यात यावी. याशिवाय, आदिवासींच्या वनहक्क दाव्यांवर जलद गतीने कार्यवाही करण्यासाठी एक कालबद्ध वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार १७, १८ आणि १९ सप्टेंबर रोजी वनहक्क ग्राम समित्यांच्या बैठका घेऊन दाव्यांची छाननी केली जाईल, तर ३० सप्टेंबर आणि १, २ ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभा घेऊन दावे मंजूर केले जातील. तसेच ८-९ ऑक्टोबरला उपविभागीय पातळीवर आणि १६-१७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका घेऊन आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्ट्यांसोबतच त्यांचे सातबारा उतारे त्वरित देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पांदण रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक देऊन त्यांचे ग्रीड तयार करणे, नवीन पांदण रस्त्यांचा शोध घेऊन पात्र कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे आणि कामे त्वरित सुरू करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. यामुळे पांदण रस्त्यांची हसतखेळत आणि अधिकृत नोंद तयार होईल. तसेच १ जानेवारी २०११ पूर्वी रहिवास क्षेत्रात किंवा शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून वास्तव्यास असलेल्या पात्र नागरिकांना प्रचलित नियमांनुसार कायदेशीर पट्टे देण्याची मोहीमही या काळात राबविली जाणार आहे. या संपूर्ण अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी स्थानिक समाजमाध्यम प्रभावकांच्या (Social Media Influencers) मदतीने व्यापक जनजागृती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करत वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ पात्र नागरिकांना मिळवून देण्याचे निर्देश दिले. तसेच विविध विभागांमधील रिक्त पदांची स्थिती तपासणी करून लवकरात लवकर मागणीपत्रे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (MPSC) पाठवावीत आणि बिंदुनामावली (Roster) अद्ययावत करण्याचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे, अशा सूचना दिल्या. या बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
4.jpg)
