मुंबई: राज्यभरातील विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या (VJNT) नागरिकांना आवश्यक असणारी विविध महत्त्वाची ओळखपत्रे व कागदपत्रे अत्यंत सुलभतेने उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ या विशेष अभियानांतर्गत आगामी २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी संपूर्ण राज्यात विशेष ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या विशेष मोहिमेचा जास्तीत जास्त पात्र नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे, हे अभियान आता केवळ एकाच टप्प्यापुरते मर्यादित न राहता दर तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारी नियमितपणे आयोजित केले जाणार आहे, ज्यामुळे उपक्रमाची व्याप्ती अधिक प्रभावी ठरणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महसूल विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि इतर संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या संयुक्त विद्यमाने मंडळ व तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांची सततची भटकंती असणारी जीवनशैली लक्षात घेऊन, शासनाचे मूलभूत हक्क आणि विविध योजनांचे दस्तऐवज त्यांच्यापर्यंत थेट पोहोचवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या शिबिरांच्या माध्यमातून आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, आयुष्मान भारत कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, रहिवासी किंवा अधिवास दाखला, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र यांसारखी अत्यंत गरजेची कागदपत्रे पात्र लाभार्थ्यांना तत्काळ व सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
केवळ कागदपत्रे वितरीत करण्यापुरते हे अभियान मर्यादित नसून, विविध शासकीय योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींपर्यंत प्रत्यक्षात पोहोचवण्यासाठी संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी शिबिराच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, लोकप्रिय ठरत असलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे. शिबिराच्या प्रत्यक्ष आयोजनापूर्वी वस्तीस्तरावर जाऊन लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी तयार करणे आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्वर्तता करून घेण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे, जेणेकरून शिबिराच्या दिवशी लाभार्थ्यांना विनाअडथळा प्रमाणपत्रांचे तत्काळ वाटप करणे शक्य होईल.
या शिबिरांच्या यशस्वी आणि प्रभावी आयोजनासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि जिल्हा व तालुकास्तरावरील सर्व सक्षम यंत्रणांचे सहकार्य लाभणार आहे. संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या अभियानाचे औपचारिक उद्घाटन होणार असून स्थानिक पातळीवर खासदार, आमदार व इतर लोकप्रतिनिधींनाही या उपक्रमात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या संपूर्ण मोहिमेवर बारकाईने समन्वय ठेवला जाणार असून, शिबिरांची नेमकी ठिकाणे आणि वेळापत्रक संबंधित जिल्हा व तालुका प्रशासनाकडून लवकरच जाहीर केले जाईल, अशी माहिती शासनाकडून देण्यात आली आहे.
4.jpg)
