नवी दिल्ली: भारतात डिजिटल क्रांतीचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या आणि सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या युपीआय (UPI) पेमेंटवर आगामी काळात शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या मुद्यावरून देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (NPCI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार येत्या १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची तयारी सुरू असून, यावरून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारने अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करून देशातील नागरिकांच्या हिताला तिलांजली दिली असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
प्राप्त माहिती नुसार, एनपीसीआयच्या नव्या नियमां नुसार आगामी १५ ऑक्टोबर पासून दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे आता युपीआय पेमेंट पूर्णपणे मोफत राहिलेले नाही, असा दावा केला जात आहे. पेट्रोल, वीज बिल किंवा इतर कोणत्याही व्यवहारासाठी दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम युपीआयद्वारे दिल्यास त्यावर शुल्क लागू होणार असल्याने या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी बुधवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर एक व्हिडिओ शेअर करत केंद्र सरकारच्या धोरणांवर कडाडून प्रहार केला आहे. सरकारने हा प्रस्तावित एमडीआर (MDR) कर आणि शुल्क तातडीने मागे घ्यावा, अशी आक्रमक मागणी त्यांनी केली आहे.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा एक जुना संदर्भ देत राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर उपरोधिक टीका केली आहे. इंदिराजींना एकेकाळी त्यांच्या राजकीय भूमिके बाबत विचारले असता त्यांनी आपली विचारसरणी पूर्णपणे सरळ असल्याचे स्पष्ट केले होते, याची आठवण करून देत राहुल गांधी म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींची कार्यशैली पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर पूर्णपणे शरणागती पत्करली आहे. युपीआयवर कर लादून आणि अमेरिकन कंपन्यांना अफाट नफा कमावण्याची संधी उपलब्ध करून देऊन सरकारने भारतातील प्रत्येक नागरिकावर अप्रत्यक्षरीत्या आर्थिक भार लादला असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.
एका बाजूला देशात डिजिटल इंडियाचा उदोउदो केला जात असताना आणि लहान व्यावसायिकां पासून ते सर्व सामान्यांपर्यंत प्रत्येकाने कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य दिले असताना, आता युपीआयवर अशा प्रकारे शुल्क आकारण्याच्या हालचालींमुळे व्यापारी वर्ग आणि सामान्य जनतेमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा निर्णय म्हणजे थेट नागरिकांच्या खिशावर मारलेला दरोडा असल्याची भावना विरोधकां कडून व्यक्त होत आहे. “मोदीजी, अमेरिकेपुढे झुकणे आता थांबवा, हिंमत दाखवा, धोरणात्मक उभे राहा आणि हा युपीआय कर त्वरित रद्द करा,” असे खुले आवाहन करत राहुल गांधींनी केंद्र सरकारला घरचा अहेर दिला आहे. या वादानंतर आगामी काळात डिजिटल पेमेंटवरील शुल्काचा हा प्रश्न अधिकच पेटण्याची आणि राष्ट्रीय राजकारणात केंद्रबिंदू ठरण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
4.jpg)
