- Hindi News
- प्रांत (महाराष्ट्र)
- मनोज जरांगे पाटलांचे २० दिवसांनंतर उपोषण मागे; राज्य सरकारला तीन महिन्यांची मुदत
मनोज जरांगे पाटलांचे २० दिवसांनंतर उपोषण मागे; राज्य सरकारला तीन महिन्यांची मुदत
मनोज जरांगे पाटील यांनी २० दिवसांनंतर उपोषण मागे घेतले. बीडच्या पाटोद्यात शासकीय शिष्टमंडळाशी चर्चेनंतर राज्य सरकारला ३ महिन्यांची मुदत.
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या २० दिवसांपासून उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळा सोबत झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. सरकारला मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, या काळात अपेक्षित निर्णय न झाल्यास पुन्हा मुंबईकडे जाण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट पासून उपोषण सुरू केले होते. त्यानंतर मुंबईच्या दिशेने आंदोलन नेण्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती. मात्र, प्रवासा दरम्यान त्यांची प्रकृती खालावल्याने पाटोदा येथे त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू करण्यात आले. अशक्तपणा आणि प्रकृतीतील बिघाडामुळे डॉक्टरांनी त्यांना विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला होता.
दरम्यान, मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याची जरांगे पाटील यांची तयारी होती. मात्र, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील गर्दी, वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेता मुंबई पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती. यामुळे त्यांच्या मुंबईकडे होणाऱ्या नियोजित प्रवासा बाबतही प्रशासना समोर आव्हान निर्माण झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या वतीनेही जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रकृतीची काळजी घेत उपचार घेण्याचे आवाहन केले होते. आंदोलन पुढेही करता येईल, त्यामुळे आधी प्रकृतीकडे लक्ष द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.
सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी सध्या उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आंदोलन संपलेले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारने तीन महिन्यांत दिलेला शब्द पाळला नाही किंवा मागण्यांवर ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर पुन्हा मुंबई गाठण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
त्यामुळे आता पुढील तीन महिन्यांत राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर कोणती पावले उचलते, याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
