राज्यातील स्कूल बससाठी नवे कडक नियम; पालकांना मोबाईलवर मिळणार बसचे 'लाईव्ह लोकेश

नागपूर : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. शालेय मुलांच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व स्कूल बस आणि व्हॅनसाठी 'महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बस नियमन) प्रथम सुधारणा नियम, २०२६' अधिसूचित करण्यात आले आहेत. या नव्या नियमांनुसार आता पालकांना एका मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून आपल्या मुलांच्या बसचे लाईव्ह लोकेशन (GPS) आणि थेट सीसीटीव्ही फुटेज पाहता येणार आहे, ज्यामुळे मुलांच्या सुरक्षेबाबत पालकांची चिंता मोठ्या प्रमाणात दूर होणार आहे.

शासनाने जारी केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार, राज्यातील सर्व शालेय वाहनांमध्ये एआयएस १४० मानकानुसार जीपीएस प्रणाली, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सीट बेल्ट, पॅनिक बटण आणि डिजिटल सुरक्षा निरीक्षण यंत्रणा बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या बसमध्ये चढण्या-उतरण्याची डिजिटल नोंद ठेवली जाणार असून, पाचवीपर्यंतच्या मुलांसाठी बसमध्ये महिला परिचारिकेची किंवा अधिकृत कर्मचाऱ्याची उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही फुटेज किमान ३० दिवसांपर्यंत सुरक्षित ठेवावे लागणार आहे. विशेष गरजा असलेल्या दिव्यांगांसाठी वाहनांमध्ये स्वतंत्र आणि विशेष साहाय्य व्यवस्था करणेही बंधनकारक असणार आहे.

केवळ सुरक्षेच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर पालकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी सरकारने पहिल्यांदाच स्कूल बसच्या भाड्यावर नियंत्रण आणले आहे. आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाद्वारे (RTA) प्रति विद्यार्थी प्रति किलोमीटरनुसार वाहतुकीचे भाडे निश्चित केले जाणार आहे. याशिवाय प्रत्येक शाळेत परिवहन समिती स्थापन करणे, चालक व परिचारकांची पोलीस पडताळणी तसेच त्यांचे वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना आणि वाहन मालकांना या नव्या प्रणालीनुसार आपल्या गाड्या सुसज्ज करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित वाहनाचा परवाना थेट निलंबित किंवा रद्द करण्याची कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे.