मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी प्रशासनाची कारवाई आक्रमक; उप अग्निशमन अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे लवकरच निलंबित होणार"

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराला हादरवून सोडणाऱ्या मोशी कचरा डेपोतील प्रशासकीय इमारत दुर्घटनेप्रकरणी महापालिका प्रशासनाने आपली कार्यवाही आणखी तीव्र केली आहे. कचऱ्याचा ढिगारा अंगावर येऊन आणि इमारत कोसळल्यामुळे झालेल्या भीषण दुर्घटनेत नऊ निष्पाप कामगारांचा बळी गेला होता. या अत्यंत गंभीर प्रकरणाची दखल घेत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी तत्कालीन उप अग्निशमन अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या इमारतीला अंतिम 'फायर एनओसी' (अग्निशमन ना हरकत दाखला) देताना मोठा हलगर्जीपणा आणि गंभीर कुचराई केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला असून, त्यांनी सादर केलेला खुलासा प्रशासनाने फेटाळून लावल्यामुळे त्यांच्यावर लवकरच निलंबनाची मोठी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, मोशी येथील 'वेस्ट टू एनर्जी' कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीला यापूर्वी २०१९ मध्ये तात्पुरती एनओसी देण्यात आली होती. त्यानंतर २६ जुलै २०२३ रोजी बांधकाम परवानगी विभागाकडून केवळ तळमजल्याच्या (जी+०) आणि ५००.५९ चौरस मीटर क्षेत्राच्या बांधकामासाठी सुधारित नकाशा मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, प्रत्यक्षात बांधकाम करताना त्याच दिवशी अग्निशमन विभागाने नियमांना हरताळ फासला आणि तब्बल जी+२ मजली तसेच १,०५६.६० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या विस्तीर्ण इमारतीला कोणतीही खातरजमा न करता अंतिम फायर एनओसी बहाल केली. मंजूर करण्यात आलेला आराखडा, प्रत्यक्षात झालेले अनधिकृत बांधकाम आणि अग्निशमन विभागाने दिलेली मंजुरी यामधील ही प्रचंड विसंगती वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून न देताच परस्पर अंतिम मंजुरी देण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे. सुरक्षाविषयक नियमांचे आणि राष्ट्रीय बांधकाम संहितेच्या तरतुदींचे उघड उल्लंघन झाल्यामुळेच ८ जुलै रोजी ही दुर्घटना घडल्याचे नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वीच महापालिकेने याप्रकरणी मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली असून, आता उप अग्निशमन अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांच्यावर निलंबनाची टांगती तलवार कायम आहे. परवानगी नसताना उभारण्यात आलेला पहिला आणि दुसरा मजला आणि त्यामागील अधिकारी-ठेकेदारांचे साटलोटं महापालिकेच्या नव्या चौकशीत आणखी कोणाकोणाला गोवणार, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.