गोविंदांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल; गोकुळाष्टमीपूर्वी मिळणार दिलासा

मुंबई: महाराष्ट्राचा अत्यंत लाडका आणि सांस्कृतिक परंपरा असलेला गोकुळाष्टमी व दहीहंडी उत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना, या उत्सवात सहभागी होणाऱ्या लाखांवर गोविंदांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. दहीहंडी फोडताना थरार सादर करताना किंवा सरावादरम्यान अनेकदा गोविंदांना गंभीर दुखापती होतात, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने यंदा सुमारे दोन लाख गोविंदांना व्यापक विमा कवच देण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू केल्या आहेत. युवासेना कार्याध्यक्ष पूर्वेश प्रताप सरनाईक यांनी केलेल्या विशेष मागणीची गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित प्रशासकीय विभागाला याप्रकरणी तातडीने आणि सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत.

युवासेना कार्याध्यक्ष पूर्वेश प्रताप सरनाईक यांनी काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अधिकृत पत्र लिहून राज्यातील सर्व गोविंदांसाठी विशेष विमा संरक्षणाची जोरदार मागणी केली होती. दहीहंडी उत्सवात दरवर्षी लाखो तरुण आपला जीव धोक्यात घालून उंचच उंच थर लावतात, मात्र अनेकदा अनेक गोविंदा अपघातामुळे गंभीर जखमी होतात. बहुतांश गोविंदा पथके आणि मंडळांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे अशा दुर्घटना घडल्यास उपचारांचा प्रचंड खर्च उचलणे त्यांना कठीण होते, ही बाब पत्रात अधोरेखित करण्यात आली होती. यापूर्वी राज्य शासनाच्या वतीने सुमारे एक लाख गोविंदांना असा विमा लाभ देण्यात आला होता, परंतु यंदा ही व्याप्ती वाढवून ती थेट दोन लाख गोविंदांपर्यंत नेण्यात यावी आणि "महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशन"च्या माध्यमातून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही विनंती करण्यात आली होती. या मागणीवर त्वरित अनुकूल प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रावर स्वाक्षरी करून “याप्रकरणी योग्य ती आणि त्वरित कार्यवाही करावी,” अशा स्पष्ट नोंदी करत यंत्रणेला कामाला लावले आहे. सरकारच्या या संवेदनशील भूमिकेमुळे संपूर्ण राज्यभरातील गोविंदा पथकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असून, यंदाचा दहीहंडी उत्सव अधिक सुरक्षित आणि निश्चिंत वातावरणात साजरा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पालघरसह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मोठ्या उत्साहात आणि कोटींच्या बक्षिसांच्या लाभासह साजरी केली जाणारी दहीहंडी आता अधिक सुरक्षित होणार असून, लवकरच या विमा संरक्षणाबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.