- Hindi News
- देश
- नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये बंपर भरती प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या सविस्तर
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये बंपर भरती प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या सविस्तर
NEET गोंधळानंतर NTA चा मोठा निर्णय! पारदर्शकतेसाठी जनरल मॅनेजर आणि १६ यंग प्रोफेशनल्स पदांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया.
नवी दिल्ली: देशभरात गाजलेल्या नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणानंतर आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) कार्यपद्धतीवर निर्माण झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि एनटीआयकडून अत्यंत मोठे व कठोर निर्णय घेतले जात आहेत. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनादरम्यान आणि काही बड्या अधिकाऱ्यांना कार्यलयातून बाहेरचा रस्ता दाखवल्यानंतर, आता NTA ने आपली यंत्रणा पूर्णपणे सुधारण्यासाठी आणि पारदर्शक कारभार करण्यासाठी थेट बंपर भरतीची घोषणा केली आहे. परीक्षा प्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने ही भरती प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, प्रा. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. NTA कडून चार जनरल मॅनेजर (महाव्यवस्थापक) पदांच्या भरतीसाठी अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, ही सर्व पदे सुरुवातीला तीन वर्षांच्या कंत्राटी तत्त्वावर भरली जाणार आहेत. हे नवनियुक्त अधिकारी देशातील ५०० हून अधिक शहरांमधील परीक्षा केंद्रांच्या कामकाजावर बारीक लक्ष ठेवणार असून, प्रश्नसंच तयार करणे, गुणदान पद्धती, नॉर्मलायझेशन, इक्वेटिंग आणि कॅलिब्रेशन यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रक्रियेचे ते पर्यवेक्षण करतील, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार टाळता येईल.
या महाव्यवस्थापक पदांसोबतच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) 'प्रतिभा सेतू पोर्टल'द्वारे १६ यंग प्रोफेशनल्सच्या (Young Professionals) पदांसाठी देखील अर्ज मागवण्यात आले आहेत. या १६ पदांमध्ये शैक्षणिक संशोधनासाठी १२ पदे, कायदेशीर संशोधनासाठी २ पदे आणि वित्त व लेखा विभागासाठी २ जागांचा समावेश असून निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती २४ महिन्यांच्या कालावधीसाठी केली जाणार आहे. नीट परीक्षा प्रकरणातील गोंधळानंतर सरकारकडून परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि सुरक्षा आणण्यासाठी पावले उचलली जात असून, लवकरच संसदेत कडक कायदा देखील आणला जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
