विद्यार्थ्यांना राष्ट्राचे शत्रू मानले जातेय.. प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणावरून सोनिया गांधींची मोदींवर टीका

नवी दिल्ली: देशातील बिघडलेली शिक्षण व्यवस्था, वारंवार फुटणाऱ्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका आणि त्याविरोधात शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर केंद्रातील मोदी सरकारकडून होत असलेल्या कारवाईवरून काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली है. एका लेखामध्ये केंद्र सरकारवर कडाडून टीका करताना त्यांनी म्हटले आहे की, मोदी सरकार न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 'राष्ट्राचे शत्रू' मानत असून त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी सत्तेचा आणि दडपशाहीचा गैरवापर करत आहे. देशाचे भविष्य घडवणाऱ्या तरुणांना भविष्यातील नेते मानण्याऐवजी त्यांच्याशी निर्दयीपणे वर्तन केले जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

सोनिया गांधी यांनी आपल्या लेखामध्ये स्पष्ट केले की, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या अत्यंत साध्या, सरळ आणि स्पष्ट आहेत, ज्यामध्ये केवळ शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या शौर्याला आणि हक्काच्या लढ्याला मोदी सरकारने नेहमीच भ्याडपणाने आणि क्रूरतेने प्रत्युत्तर दिले आहे. शेतकऱ्यांपासून ते सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत प्रत्येकाचा आवाज दाबण्याची या सरकारची जुनी प्रवृत्ती असून, संवादाचा मार्ग पत्करण्याऐवजी राज्यशक्तीचा बडगा उगारून विरोध दडपला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशाचे भावी डॉक्टर, इंजिनिअर, शिक्षक आणि राष्ट्रनिर्माते असणाऱ्या तरुणांना समजून घेण्याऐवजी त्यांच्याविरोधात कुचकामी धोरणे राबवली जात आहेत, जी कधीही क्षमा करण्यायोग्य किंवा विसरण्यायोग्य नाही, असे त्यांनी सुनावले.

यावेळी शिक्षण क्षेत्रातील इतर मूलभूत मुद्द्यांवर प्रकाश टाकत सोनिया गांधींनी केंद्र सरकारची आकडेवारी समोर आणली आहे. गेल्या काही वर्षांत एकूण अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षणावरील खर्चाचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी आणि उच्च शिक्षणावरील खर्चाचे प्रमाण ३३ टक्क्यांनी घटवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, मागील बारा वर्षांत देशात जवळपास एक लाख सरकारी शाळा बंद पडल्या असून त्या बदल्यात हजारो खाजगी शाळा सुरू झाल्याचा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या या चुकीच्या धोरणांवर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असताना, प्रत्येक वाजवी आंदोलनाला देशद्रोही ठरवण्याचे जुने आणि संकुचित डावपेच पुन्हा खेळले जात आहेत, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले.