महाराष्ट्राचा राजकीय संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात; ठाकरे गटाच्या याचिकेची दखल

मुंबई: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि पक्षांतराचे वळण आता पुन्हा एकदा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत झालेल्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली होती. लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाला आव्हान देत ठाकरे गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून न्यायालयात करण्यात आली, ज्यावर भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी "आम्ही यावर विचार करू आणि पाहू," असे स्पष्ट करत याचिकेची गांभीर्याने दखल घेतली आहे.

ठाकरे गटाच्या दाव्यानुसार, लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेली मंजुरी ही कायदेशीर प्रक्रियेला आणि पक्षांतराच्या नियमांना धरून नाही. पक्षाच्या मूळ चिन्हावर आणि व्हिपवर निवडून आलेल्या खासदारांनी पक्षादेश मोडून घेतलेला हा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे अध्यक्षांच्या या निर्णयाला स्थगिती देऊन सहाही खासदारांच्या विलीनीकरणाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत योग्य ते निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली आहे.

दुसऱ्या बाजूला, शिंदे गटात सामील झालेल्या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे रीतसर अर्ज करून बहुमताच्या जोरावर हे विलीनीकरण वैध असल्याचा दावा यापूर्वीच केला होता. मात्र, ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा कायदेशीर मार्ग स्वीकारून थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. आता सरन्यायाधीश सूर्यकांत या याचिकेवर कधी सुनावणी घेतात आणि सर्वोच्च न्यायालय या विलीनीकरणाच्या वादावर काय भूमिका मांडते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.