- Hindi News
- पुणे
- हवामान बदलाच्या संकटात राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी! कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे पुण्यात प्रत...
हवामान बदलाच्या संकटात राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी! कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे पुण्यात प्रतिपादन
पुण्यात आयोजित गोवंश संवर्धन परिषदेत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे वक्तव्य. ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि वीजबिल माफीच्या घोषणांचा पुनरुच्चार.
पुणे: हवामान बदलामुळे शेती क्षेत्रासमोर निर्माण झालेल्या गंभीर आव्हानांच्या काळात शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करून त्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे. पुणे येथील कृषी महाविद्यालयात महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या अजितदादा पवार देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने आयोजित 'शुद्ध देशी गोवंश जतन व संवर्धन दिना'निमित्त आयोजित प्रदर्शन व परिसंवादाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन करत त्यांनी, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, कर्जमुक्ती आणि वीजबिल माफीच्या माध्यमातून दिलासा देण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला.
कार्यक्रमा दरम्यान बोलताना कृषीमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, अतिवृष्टीग्रस्तांना २० हजार कोटींहून अधिक मदत देण्यात आली आहे. याशिवाय ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल माफ करण्यासोबतच 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६' द्वारे भूमिहीन महिला शेतकऱ्यांनाही शासकीय योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. देशी गोवंशाचे संवर्धन आणि शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राहुरी विद्यापीठातील केंद्राला भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेती आणि सेंद्रिय पद्धतींचा अवलंब करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
या सोहळ्यात लोकप्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे, कृषी सचिव परिमल सिंह, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमात 'शाश्वत देशी गोपालन' मार्गदर्शक पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले असून राज्यातील उत्कृष्ट गो-पालकांचा विशेष सत्कारही करण्यात आला. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे.
