दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर हायकोर्ट आक्रमक; लाठीचार्ज प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीत २० जुलै रोजी संसदेवर काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या कथित पोलीस लाठीचार्ज प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक निर्देश दिले आहेत. या हिंसक कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारसह दिल्ली पोलिसांना चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर उत्तर दाखल करण्याची नोटीस बजावली आहे. यासोबतच, घटनेच्या दिवशीचे सर्व सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज, पोलिसांच्या बॉडी कॅमेऱ्यातील रेकॉर्डिंग आणि इतर सर्व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित व जतन करून ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

न्यायालयात सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित ज्येष्ठ वकिलांनी पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर आक्षेप नोंदवले. आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण मार्गाने सुरू होते आणि कोणतीही पूर्वसूचना किंवा इशारा न देता आंदोलकांवर अत्यंत अमानुषपणे लाठीचार्ज करण्यात आला, असा आरोप न्यायालयात करण्यात आला. या घटनेत ९० हून अधिक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले असून, अनेक विद्यार्थिनींचा विनयभंग झाल्याचे तसेच काठ्यांचा वापर करून मुलांना मारहाण करण्यात आल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशीसाठी आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी घटनेशी संबंधित सर्व पुरावे जतन करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे वकिलांनी पटवून दिले.

दुसरीकडे, १८ जुलै रोजी जंतर-मंतरवरून सोनम वांगचुक यांना हटवल्याच्या आणि संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या बळाच्या वापरावर वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टर व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा उल्लेख करत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. साध्या वेशातील व्यक्तींनी पोलिसांच्या साथीने आंदोलकांवर हल्ला केल्याचे व्हिडिओ पुरावे समोर आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या थेट हस्तक्षेपामुळे आणि फुटेज जतन करण्याच्या आदेशामुळे पोलिसांच्या कारवाईवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता सर्वांचे लक्ष ११ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.