भटक्या-विमुक्त समाजाला मिळणार हक्काचे दाखले; राज्यभरातील ९३७ वस्त्यांत विशेष शिबिरे

मुंबई: राज्यातील भटक्या आणि विमुक्त जमातींच्या प्रलंबित समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी आणि त्यांना शासकीय कागदपत्रे व दाखल्यांचे वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या समाजाच्या हक्काच्या दाखल्यांसाठी विशेष मोहीम आखली असून, येत्या २८ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत राज्यभरातील सुमारे ९३७ वस्त्यांमध्ये विशेष वस्ती शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयात पार पडलेल्या विशेष बैठकीत भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धव काळे आणि विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महसूलमंत्र्यांनी या मोहिमेची घोषणा केली.

        मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत 'राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता' हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. याच अभियानाच्या पंधरवड्यात भटक्या विमुक्त समाजासाठी तीन दिवस विशेषत्वाने राखीव ठेवण्यात आले असून, प्रशासकीय यंत्रणेने आता कार्यालयात न बोलावता थेट समाजाच्या वस्त्यांवर जाऊन काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना महसूलमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. भटक्या-विमुक्त समाजाला अनेकदा कागदपत्रांच्या अभावामुळे शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागते, ही अडचण ओळखून ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या तीन दिवसांच्या विशेष मोहिमेद्वारे जन्म-मृत्यू दाखले, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तत्काळ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

         या संपूर्ण मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून लवकरच एक नवीन शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला जाणार आहे. या निर्णयाच्या आधारे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांचा कृती आणि नियोजन आराखडा त्वरित तयार करून तयारीला लागावे, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. जिल्हा स्तरावरील प्रशासनाने वस्तीनिहाय जाऊन लाभार्थी कुटुंबांशी संवाद साधावा, जेणेकरून एकही पात्र कुटुंब दाखल्यापासून वंचित राहणार नाही. भटक्या-विमुक्त समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या जगण्याला अधिक सुरक्षित करण्यासाठी ही मोहीम एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. या उपक्रमामुळे हजारो गरजू कुटुंबांना सरकारी दाखले मिळवण्याचा मार्ग सुकर होणार असून, त्यांना भविष्यात शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे सोपे होणार आहे.