तुकाराम मुंढे आक्रमक; शाळांमध्ये विना परवाना अन्न विक्रीवर कडक कारवाईचे आदेश

मुंबई:राज्यामध्ये अन्न भेसळविरोधी आणि सुरक्षिततेच्या कारवायांमध्ये अत्यंत आक्रमक व धडक भूमिका घेतलेले अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील सर्व शाळा, वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांमध्ये आता विना परवाना अन्न पुरवठा करण्यास सक्त बंदी घालण्यात आली असून, याबाबतची सविस्तर माहिती त्यांनी एका विशेष पत्रकार परिषदेत दिली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अनधिकृत पुरवठादारांवर मोठा चाप बसणार आहे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, सध्या महाराष्ट्रामध्ये सुमारे २ कोटी एवढे शाळकरी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित, पौष्टिक आणि सकस आहारासाठी अन्न सुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शालेय आहारासंदर्भातील हे नियम २०२० मध्येच जाहीर करण्यात आले असून, २०२१ पासून ते राज्यभर लागू आहेत. सध्या राज्यभरात अन्न सुरक्षेसाठी एफडीएकडून धाडसत्र आणि कसून तपासण्या सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांना हे कडक नियम लागू असणार आहेत. शाळांचे कॅन्टीन, वसतिगृहे तसेच अंगणवाड्यांमध्ये शालेय पोषण आहार किंवा इतर खाद्यपदार्थ पुरवठा करणाऱ्या सर्व संस्था व पुरवठादारांकडे ‘एफएसएसएआय’ (FSSAI) चा अधिकृत परवाना असणे आता पूर्णपणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवाना नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला शाळा, अंगणवाडी अथवा वसतिगृहाच्या आवारात अन्न पुरवठा करता येणार नाही.

शाळांच्या ५० मीटर परिसरातील दुकानांवरही लक्ष:

या निर्णयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, केवळ शाळांच्या आतील कॅन्टीनच नव्हे, तर शाळेच्या अगदी ५० मीटर परिसरातील सर्व खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि दुकानदारांना देखील FSSAI चे नियम बंधनकारक करण्यात आले आहेत. शाळांमध्ये पुरवले जाणारे जेवण, नाश्ता किंवा इतर खाऊचे पदार्थ यांचे पुरवठादार अधिकृत परवानाधारक असणे अनिवार्य असेल. विनापरवाना खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित शाळा प्रमुखांवर (मुख्याध्यापक व संचालक) असणार आहे.

हे सर्व नियम बालकांच्या २२ महिन्यांच्या वयापासून ते थेट बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना लागू राहतील. याशिवाय, शाळांमध्ये ‘फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड’ लावणे, अन्न सुरक्षेसाठी प्रत्येकी सुपरव्हायझर आणि नोडल अधिकारी नियुक्त करणे तसेच वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न सुरक्षा तपासणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही शाळा किंवा पुरवठादारांवर कायदेशीर कारवाई करत कडक दंड ठोठावला जाईल. याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिका प्रशासनाला देखील सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळांमधील खाद्यान्न अधिक सुरक्षित, स्वच्छ आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास पूर्णपणे पोषक बनवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.