- Hindi News
- देश
- शिक्षण मंत्र्यांवर प्रियांका गांधींचा थेट निशाणा; संसदेत आरोप-प्रत्यारोपांचा कल्लोळ
शिक्षण मंत्र्यांवर प्रियांका गांधींचा थेट निशाणा; संसदेत आरोप-प्रत्यारोपांचा कल्लोळ
लोकसभेत प्रियांका गांधी यांचा केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांवर गंभीर आरोप. संसदेत गदारोळ झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी वक्तव्य कामकाजातून वगळले. पेपर लीकवरूनही सरकारवर साधला निशाणा.
नवी दिल्ली:संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनाचा कालचा (२८ जुलै) दिवस राजकीय संघर्षाच्या आणि तीव्र गदारोळाच्या दृष्टीने अत्यंत वादळी ठरला. लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू असताना, काँग्रेस पक्षाच्या खासदार आणि नवनिर्वाचित नेत्या प्रियांका गांधी यांनी देशाचे नवनिर्वाचित केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यावर अत्यंत गंभीर आणि थेट निशाणा साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच नवीन शिक्षण मंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे, मात्र या उच्चपदस्थ पदावर अशा व्यक्तीची वर्णी लावण्यात आली आहे जिने भूतकाळात एका गर्भवती महिलेच्या बलात्कार प्रकरणातील आरोपींच्या किंवा दोषींच्या सुटकेचे समर्थन केले होते, असा घणाघाती आरोप प्रियांका गांधी यांनी संसदेत केला, ज्यामुळे संपूर्ण सभागृहात सत्ताधारी बाकांवरून प्रचंड गदारोळ आणि खळबळ उडाली.
प्रियांका गांधी यांनी संसदेत हे वक्तव्य करताच सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला आणि मोठा गोंधळ सुरू झाला. यावर स्पष्टीकरण देताना प्रियांका गांधी यांनी सांगितले की, हे सर्व वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने आक्रमक होत काँग्रेस नेत्याला आपले हे वक्तव्य किंवा दावा सभागृहात पुराव्यानिशी सिद्ध करण्याचे आव्हान दिले. या प्रकरणी हस्तक्षेप करत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी कडाडून विरोध केला आणि प्रियांका गांधींनी अशी बेजबाबदार विधाने करू नयेत, असे फटकारले. किरेन रिजिजू म्हणाले की, "कुणाबद्दलही अशा प्रकारचे विधाने करणे म्हणजे थेट चारित्र्यहनन (Character Assassination) करण्यासारखे आहे. प्रियांका गांधी कदाचित संसदेत पहिल्यांदाच निवडून आल्या असतील, पण त्या त्यांच्या पक्षाच्या ज्येष्ठ आणि जबाबदार नेत्या आहेत, त्यामुळे त्यांनी याची खात्री बाळगली पाहिजे." वाढत्या गदारोळाची दखल घेत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी सभागृहाची सुव्यवस्था राखण्यासाठी हस्तक्षेप केला आणि प्रियांका गांधी यांनी केलेले हे वादग्रस्त वक्तव्य संसदेच्या अधिकृत कामकाजातून (Record) पूर्णपणे वगळण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. अध्यक्ष ओम बिरला म्हणाले की, "माझा पूर्ण विश्वास आहे की आपले हे सभागृह एक अत्यंत पवित्र लोकशाही संस्था आहे आणि येथे बोलला गेलेला प्रत्येक शब्द संसदेच्या अहवालात समाविष्ट होत असतो. त्यामुळे माझा सर्व सदस्यांसमोर असा आग्रह राहील की, योग्य तथ्यांच्या आणि पुराव्याशिवाय अशा अतिसंवेदनशील बाबी सभागृहात मांडल्या जाऊ नयेत."
या वादळी भाषणामध्ये प्रियांका गांधी यांनी देशातील तरुण विद्यार्थी आणि त्यांच्या आंदोलनांचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. अलीकडच्या काळात देशात हजारो विद्यार्थी न्याय मागण्यासाठी रस्तяवर उतरल्याचा उल्लेख करत त्या म्हणाल्या की, महात्मा गांधींनी दाखवलेल्या अहिंसेच्या मार्गाचे अनुसरण करत या मुलांनी आपल्या हृदयात सत्य व अहिंसा ठेवून अत्यंत शांततेने निदर्शने केली आणि आपला हक्काचा आवाज उठवला. ही देशातील सर्वसामान्य घरातील मुले आहेत जी गावोगावी, मोठ्या महानगरांमध्ये आणि लहान शहरांमध्ये राहतात; जिथे माता आपल्या अंगावरील सोन्याचे दागिने विकतात, वडील मुलांच्या शिक्षणासाठी आपली शेतजमीन गहाण ठेवतात आणि संपूर्ण कुटुंबे आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्याच्या स्वप्नासाठी आयुष्यभर केलेली बचत व कमाई खर्च करतात. परंतु आज दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की, याच देशातील तरुण मुलांना आता असे वाटू लागले आहे की, प्रामाणिक कष्टापेक्षा भ्रष्टाचार आणि अप्रामाणिकपणाला अधिक महत्त्व दिले जात आहे, आणि जेव्हा असा विश्वास उडतो तेव्हा केवळ एक विद्यार्थीच नाही तर संपूर्ण देशाची आशा आणि भविष्य हरवते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, देशभरात परीक्षा आणि पेपर लीकच्या वादावरून शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज करण्याचे आदेश नेमके कोणी दिले, आणि आंदोलकांना पांगवण्यासाठी थेट 'पेलेट गन' (Pellet Gun) सारख्या घातक शस्त्रांचा वापर करून विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न कोणी केला, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या या न्याय्य मागण्यांवर आणि त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करत प्रियांका गांधींनी सरकारला धारेवर धरले.
