नीट पेपरफुटीनंतर मोठा निर्णय! लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ मंजूर

नवी दिल्ली : देशभरात गाजलेल्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणानंतर परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने मांडलेले ‘परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६’ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज अखेर गुरुवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात विद्यार्थ्यांनी आणि विविध संघटनांनी तीव्र आंदोलने केली होती. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत परीक्षा सुधारणा विधेयक मांडले होते. चर्चेनंतर हे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले.

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली. देशाच्या युवा पिढीच्या भविष्याशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयावर विधायक सूचना करण्याऐवजी विरोधक राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधी पक्षाचे सभागृहातील वर्तन निराशाजनक असल्याचे सांगत त्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांनी वापरलेली भाषा असंसदीय आणि अनुचित असल्याचे म्हटले. संसदेच्या परंपरा आणि नियमांचा आदर राखणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरोधात बळाचा वापर करण्यास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंजुरी दिल्याचा गंभीर आरोप केला. या आरोपामुळे सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. सत्ताधारी पक्षाने राहुल गांधींचे आरोप फेटाळून लावत कोणताही पुरावा नसताना अशा प्रकारचे गंभीर आरोप करणे अयोग्य असल्याचे म्हटले.

राहुल गांधी यांनी आपल्या वक्तव्याबद्दल सभागृहात माफी मागावी, अशी मागणी सत्ताधारी पक्षाने केली. माफी मिळेपर्यंत सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू देणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी घोषणाबाजी सुरू झाली आणि वातावरण तापल्याने लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने परीक्षा सुधारणा विधेयकाला महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मात्र, या विधेयकावरून निर्माण झालेला राजकीय संघर्ष आणि संसदेत झालेला गदारोळ आगामी अधिवेशनातही कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.