स्वयंपाकघरात गॅसऐवजी चालणार इथेनॉल! सर्वसामान्यांचे गॅस बिल कमी करण्यासाठी सरकारचा मोठा प्लॅन

नवी दिल्ली:

वाहनांच्या टाक्यांमध्ये इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलचा वापर केल्यानंतर, आता केंद्र सरकार तुमच्या-आमच्या स्वयंपाकघरातही इथेनॉलचा वापर करण्याच्या तयारीत असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. एलपीजीचा वाढता वापर आणि परदेशावर असणारी मदार कशी कमी करायची, यावर विचार करून सरकारकडून एक नवीन आणि पर्यावरणपूरक 'क्लिन कुकिंग पॉलिसी' तयार केली जात आहे. अमेरिका आणि इराणसह मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर तेल व गॅस पुरवठ्याच्या बाबतीत निर्माण झालेले संकट पाहता, भारताला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी हा पर्याय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारत आपल्या गरजेचा बहुतांश एलपीजी परदेशातून आयात करतो, ज्यामुळे देशाच्या तिजोरीवरील आयात खर्चाचा ताण सतत वाढत असून, यावर मात करण्यासाठी इथेनॉलला प्राथमिक इंधन म्हणून प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणावर वेगाने काम सुरू आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून सध्या यासंदर्भातील धोरणात्मक आराखड्यावर काम केले जात असून, आगामी सप्टेंबर २०२६ पर्यंत हे धोरण पूर्णपणे तयार होण्याची शक्यता आहे. वाहन क्षेत्रात आधीच लागू करण्यात आलेल्या ई-२० (E20) पेट्रोलबाबत वाहनचालकांच्या काही तक्रारी आणि वाद अजूनही सुरू असतानाच, आता स्वयंपाकघरात एलपीजीला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा विचार केला जात आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, इथेनॉलच्या वापराला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी या नवीन धोरणात विशेष अनुदान आणि पुरवठा साखळीचे नवे नियम समाविष्ट केले जाऊ शकतात. इंधन पुरवठा करणाऱ्या विविध उद्योग संघटनाही सरकारसोबत या आराखड्यावर चर्चा करत आहेत. ही योजना यशस्वी ठरल्यास सरकारी तिजोरीतील मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन वाचू शकणार आहे.

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट (IISD) च्या एका अहवालानुसार, देशातील घरा-घरांमध्ये एलपीजीऐवजी बायोगॅस आणि इतर हरित इंधनांचा वापर वाढल्यास २०५० पर्यंत देशाचे तब्बल २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे वाचू शकतात. याच उद्देशाने, सरकारच्या विनंतीनुसार काही कंपन्यांनी इथेनॉलवर चालणाऱ्या विशेष चुलींची (स्टोव्ह) चाचणी देखील सुरू केली आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारताच्या एलपीजी पुरवठ्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फटका बसला असून सर्वसामान्यांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागले आहेत. अशा कठीण प्रसंगात अतिरिक्त इथेनॉल क्षमतेचा वापर करून एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि वाढत्या इंधन बिलांना आळा घालणे हा देशासमोर एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.