मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय! समान नागरी कायदा (UCC) विधेयकाला मंजुरी; पावसाळी अधिवेशनात मांडणार

भोपाळ:

मध्य प्रदेश सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने एक अत्यंत मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. भोपाळजवळील ऐतिहासिक जगदीशपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत बहुप्रतिक्षित 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड' विधेयकाच्या मसुद्याला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी, हा कायदा राज्यातील सर्व नागरिक आणि समुदायांना समान संधी व मूलभूत अधिकार प्रदान करेल असा विश्वास व्यक्त केला. हे विधेयक आजपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी सादर केले जाणार असून, या निर्णयामुळे मध्य प्रदेशच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे.

या विधेयकाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हा कायदा नागरिकांच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांवर गदा आणत नाही. या विधेयकाचा सर्वसमावेशक मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि विभागाचा दौरा करून व्यापक स्तरावर जनसमुदायाशी संवाद साधला. तसेच भोपाळमध्ये आयोजित राज्यस्तरीय बैठकांमध्ये सर्वधर्मीय राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि विविध गटांचे मत जाणून घेण्यात आले. या सर्वसमावेशक प्रक्रियेदरम्यान मुस्लिम समुदायाकडूनही या कायद्याला मोठा पाठिंबा मिळाल्याचे सांगत, जवळपास ८० टक्के महिला आणि ४० टक्के पुरुषांनी समान नागरी कायद्याच्या बाजूने कौल दिल्याचे डॉ. मोहन यादव यांनी प्रामुख्याने नमूद केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सर्वका प्रयास" या सूत्रावर आधारित आणि २०४७ पर्यंतच्या 'विकसित भारत'च्या ध्येयाशी सुसंगत असा हा निर्णय असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या कायद्यांतर्गत अनेक सामाजिक आणि कायदेशीर सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात बहुविवाहाला पूर्णपणे बंदी असणार असून एकापेक्षा जास्त विवाह बेकायदेशीर ठरतील. घटस्फोटासाठी केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचाच मार्ग अवलंबणे अनिवार्य राहील, तसेच मालमत्ता व वारसा हक्कात महिला आणि पुरुषांना समान अधिकार दिले जातील.

याशिवाय, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना एका महिन्याच्या आत त्याची अधिकृत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, अगदी गावपातळीपर्यंत लग्न नोंदणी सक्तीची केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील सांस्कृतिक परंपरांचे जतन व्हावे यासाठी आदिवासी समुदायांना या कायद्याच्या चौकटीतून पूर्णपणे बाहेर ठेवण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे राज्यातील नागरी आणि कौटुंबिक कायद्यांमध्ये मोठे परिवर्तन घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.