वाशिमच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना; एमआयडीसी साठी ४४.८५ कोटी मंजूर

मुंबई: वाशिम जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, वाशिम एमआयडीसी मधील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी एकूण ४४.८५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केली आहे. तसेच, एमआयडीसी मधील वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या समस्येवर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ३ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीमधून (DPDC) उपलब्ध करून दिला जाईल, असे पालकमंत्री तथा कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे.

         मंत्रालयात उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत आणि वाशिमचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वाशिम जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासा बाबत एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार भावना गवळी, आमदार श्याम खोडे, खासदार संजय देशमुख, वाशिम जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांच्यासह वाशिम जिल्ह्यातील प्रमुख उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित          होते.

       बैठकीत वाशिम विकास केंद्रातील खराब झालेल्या मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांच्या डांबरी करणासाठी प्रलंबित असलेल्या १८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला उद्योग मंत्र्यांनी तत्काळ मंजुरी दिली. आकांक्षित जिल्हा म्हणून वाशिमला विशेष प्राधान्य देत हा निधी त्वरित मंजूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याशिवाय, एमआयडीसीचा सध्याचा पाणीपुरवठा विहिरींवर अवलंबून असल्याने उन्हाळ्यात उद्योगांना पाण्यासंबंधी अडचणी निर्माण होतात. यावर तोडगा काढण्यासाठी पंचाळा धरणातून पाणी आणण्याच्या १६ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, इसापूर धरणातून वाशिम साठी प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनेत एमआयडीसी साठी स्वतंत्र पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाच्या पाणी वाटप समितीकडे सादर करण्याचे निर्देशही डॉ. सामंत यांनी दिले असून एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र पाइपलाइनची व्यवस्था करण्याचे सुचवले आहे.

         उद्योगांसाठी अखंडित वीजपुरवठा अत्यंत आवश्यक असल्याचे नमूद करत एमआयडीसी मध्ये ३३ केव्ही वीजवाहिनी उभारण्यासाठी आवश्यक असणारा ३ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी डीपीडीसीतून देण्याची जबाबदारी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्वीकारली. या बैठकीत एमआयडीसीतील भूखंडांचे जलदगतीने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच वाशिम एमआयडीसीमध्ये कायम स्वरूपी प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध करून देणे आणि उद्योजकांच्या अडीअडचणी जागेवरच सोडवण्यासाठी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी (आरओ) आठवड्यातून किमान एक दिवस वाशिममध्ये उपलब्ध राहावे, अशा स्पष्ट सूचनाही उद्योगमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे वाशिम मधील औद्योगिक परिसराचा चेहरामोहरा बदलून नवीन उद्योगांना आणि रोजगाराला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.