अदानी जलविद्युत प्रकल्पावरून जुन्नर मध्ये विरोध; कोल्हेंचा संतप्त सवाल

जुन्नर: जुन्नर तालुक्यातील अंजनावळे येथे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या अदानी जलविद्युत प्रकल्पामुळे गेल्या दहा दिवसांपासून संपूर्ण परिसरात तीव्र विरोध पाहायला मिळत असून, या प्रकल्पा विरोधातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी या प्रकल्पावर आक्रमक भूमिका घेत, "राज्यात माळशेज-भोरांडे प्रकल्पासारखे तब्बल ५९ प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, ज्यातून ८० हजार मेगा वॅट वीज निर्मिती होणार आहे. मात्र, आगामी २०३० मध्ये महाराष्ट्राला या एवढ्या मोठ्या ऊर्जेची गरजच भासणार नाही, मग हे विनाशकारी प्रकल्प सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांवर लादण्याची गरज काय?" असा सणसणीत सवाल उपस्थित केला आहे.

         जुन्नर येथे आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत डॉ. कोल्हे यांनी चित्रफितीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचे संभाव्य धोके सविस्तरपणे स्पष्ट केले. हा प्रकल्प केवळ आदिवासी भागासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण पूर्व भागासाठी एक मोठी धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जलविद्युत किंवा स्टोरेज प्रकल्पाचा मुखवटा घालून रेटला जाणारा हा प्रकल्प प्रत्यक्षात पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक आहे. या प्रकल्पासाठी मोठे बोगदे तयार करावे लागणार असून, त्यासाठी होणारे स्फोट (ब्लास्टिंग) सह्याद्रीच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक ठरू शकतात. विशेष म्हणजे, ज्या भागात हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे, तो परिसर भूकंप प्रवण क्षेत्र (झोन ३) आणि पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात मोडत असल्याने भविष्यात गंभीर संकटांना सामोरे जावे लागण्याची दाट शक्यता आहे.

         या प्रकल्पा विरोधात आदिवासी बांधवांसह तालुक्यातील नागरिकांमध्ये तीव्र रोष पसरला असून, पुणे येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयाबाहेर जनसुनावणी रद्द करण्यासाठी जोरदार आंदोलन छेडण्यात आले आहे. गेल्या ९ ऑगस्ट पासून जन सुनावणीच्या विरोधात जुन्नर येथे सुरज वाजगे हे आमरण उपोषणाला बसले असून, खासदार डॉ. कोल्हे यांनी प्रत्यक्ष जाऊन त्यांची भेट घेतली आणि आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.

           दरम्यान, वाढता विरोध आणि जनक्षोभ पाहता खासदार डॉ. कोल्हे यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. त्यानंतर २१ ऑगस्ट रोजी होणारी जनसुनावणी तात्पुरती स्थगित करण्यात आली असून, या प्रकल्पाबाबत १९ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधी, बाधित गावांचे सरपंच आणि पर्यावरण प्रेमी यांची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. सह्याद्रीचे पर्यावरण आणि स्थानिकांचे हित जपण्यासाठी या प्रकल्पा विरोधातील लढा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.