- Hindi News
- प्रांत (महाराष्ट्र)
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यालय नव्या पत्त्यावर; एअर इंडिया इमारत बनणार राज्याचे नवे प्रश...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यालय नव्या पत्त्यावर; एअर इंडिया इमारत बनणार राज्याचे नवे प्रशासकीय केंद्र
नरिमन पॉईंट येथील एअर इंडिया इमारत बनणार महाराष्ट्राचे नवे प्रशासकीय केंद्र. २३ व्या मजल्यावर मुख्यमंत्री कार्यालय; दरवर्षी २०० कोटींची बचत.
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथील ऐतिहासिक एअर इंडिया इमारत खरेदी केल्यानंतर राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. तब्बल १,६०१ कोटी रुपयांना विकत घेतलेली २३ मजली ही इमारत आता मुख्यमंत्री कार्यालयासह (सीएमओ) राज्य शासनाचे नवे प्रशासकीय केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मंत्रालयाबाहेर भाड्याने असलेली अनेक शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी आणली जाणार असून, शासनाच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
सध्या मंत्रालयातील जागेच्या कमतरतेमुळे विविध सरकारी विभाग आणि कार्यालये नरिमन पॉईंटसह मुंबईतील विविध भागांत सुमारे ९ लाख चौरस फूट जागा भाड्याने वापरत आहेत. यासाठी शासनाला दरवर्षी मोठा खर्च करावा लागतो. एअर इंडिया इमारतीत ही कार्यालये स्थलांतरित झाल्यानंतर शासनाच्या भाड्याच्या खर्चात दरवर्षी सुमारे २०० कोटी रुपयांची बचत होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
योजनेनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नवे कार्यालय इमारतीच्या २३ व्या मजल्यावर असणार आहे. तर २२ व्या मजल्यावर सुमारे १३,३६३ चौरस फूट क्षेत्रफळात अत्याधुनिक मंत्रिमंडळ सभागृह उभारण्यात येणार आहे. मंत्रालयाबाहेर कार्यरत असलेले विविध विभाग, संचालनालये आणि शासकीय कार्यालयेही टप्प्याटप्प्याने या इमारतीत स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत.
१९७४ मध्ये उभारण्यात आलेली ही इमारत अमेरिकन वास्तुविशारद जॉन बर्गी यांनी डिझाइन केली होती. एअर इंडियाच्या खासगीकरणानंतर ही मालमत्ता एअर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेडकडे हस्तांतरित झाली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने ही इमारत अधिकृतपणे खरेदी केली.
मालकी हस्तांतरणानंतर इमारतीवरील एअर इंडियाचा लोगो हटविण्यात आला असून, आता या वास्तूचा शासकीय गरजांनुसार कायापालट केला जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी हा निर्णय राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले आहे.
सरकारच्या नियोजनानुसार, आधुनिक तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक सुविधा आणि नागरिकाभिमुख सेवा यांचा समावेश असलेले हे संकुल भविष्यात राज्याचे आधुनिक प्रशासकीय केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक होण्यास मदत होईल, असा शासनाचा विश्वास आहे.
