राज्यसभेत खर्गे यांच्या वक्तव्यावरून गदारोळ; अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी

नवी दिल्ली:संसदेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session) आज राज्यसभेत राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्याचे पाहायला मिळाले. शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे आणि कथित वादग्रस्त मजकुरावरून काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. यादरम्यान त्यांनी केलेल्या काही विधानांवरून सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी व राडा झाला. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत सभापतींनी काही वादग्रस्त संदर्भ कामकाजातून वगळण्याची घोषणा केली, तर दुसरीकडे खर्गे यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

राज्यसभेत शिक्षण व्यवस्थेवर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान बोलताना मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, शिक्षण हा काही मोजक्या लोकांचा विशेषाधिकार नसून देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्यात समान संधी मिळायला हवी. मात्र, देशातील अनेक शैक्षणिक संस्थांवर विशिष्ट विचारसरणीचा प्रभाव वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिक्षणाचे वाढते खासगीकरण झाल्यामुळे दलित, गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या चर्चेदरम्यान त्यांनी केलेल्या एका विधानावरून सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला आणि जोरदार गदारोळ घातला. खर्गे यांनी देशात मनुवादी विचारसरणीची आठवण करून देणारे संदर्भ देत काही अभ्यासक्रमांतील मजकुरावर आक्षेप घेतला.

मल्लिकार्जून खर्गे यांच्या या वक्तव्यामुळे संतप्त झालेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहात घोषणाबाजी करत "गुंडागर्दी चालणार नाही" असे म्हणत तीव्र विरोध दर्शवला. तसेच खर्गे यांनी आपल्या विधानाबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी केली. केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी आक्रमक भूमिका घेत, विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेले विधान वस्तुस्थितीशी अजिबात सुसंगत नसून त्यांनी मनुस्मृतीचा मूळ आणि अधिकृत मजकूर सभागृहासमोर सादर करावा, असे प्रत्युत्तर दिले. याशिवाय भाजपचे खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी देखील विविध ऐतिहासिक ग्रंथ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्याचा दाखला देत वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व गदारोळानंतर सभापतींनी मल्लिकार्जून खर्गे यांनी मनुस्मृतीसंदर्भात केलेले वादग्रस्त विधान संसदीय कामकाजाच्या नोंदीतून अधिकृतपणे वगळल्याची घोषणा केली.

या वादावरच न थांबता खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर ओबीसी, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाबाबत व भरती प्रक्रियेबाबत गंभीर आरोप केले. आरक्षित वर्गातील युवकांना योग्य संधी मिळू नये म्हणून सरकार जाणीवपूर्वक योग्य भरती प्रक्रिया राबवत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशातील ही मूळ समस्या पूर्णपणे सोडवण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास जिंकण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी थेट मागणी खर्गे यांनी केली. या संपूर्ण घडामोडींमुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.