जमीन आणि मालमत्ता खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे फसवणुकीला आळा बसेल आणि व्यवहारांमध्ये अधिक स्पष्टता येईल अशी अपेक्षा आहे. आतापासून, जमीन रजिस्ट्रीसाठी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे मालमत्तेची माहिती थेट आधारशी जोडली जाईल, ज्यामुळे बेनामी मालमत्ता शोधणे सोपे होईल.
बायोमेट्रिक आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य Property Registry New Rules
नवीन नियमांनुसार, रजिस्ट्रीच्या प्रक्रियेत बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन अनिवार्य आहे. यासोबतच, संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केली जाईल. यामुळे, भविष्यात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास हा व्हिडिओ महत्त्वाचा पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो. तसेच, कोणाच्याही दबावाखाली किंवा जबरदस्तीने केलेले व्यवहार रोखण्यास यामुळे मदत होईल. अधिकारी नियमितपणे या रेकॉर्डची तपासणी करू शकतात, ज्यामुळे व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता येईल.
ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा-
जमीन रजिस्ट्रीसाठी लागणारे शुल्क आणि कर आता संपूर्णपणे ऑनलाइन भरावे लागतील. यामुळे रोखीचे व्यवहार कमी होतील आणि पेमेंटची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होईल. ऑनलाइन पद्धतीमुळे वेळ आणि मेहनत दोन्हीची बचत होईल, तसेच रजिस्ट्रीमधील विलंब कमी होण्यास मदत होईल.
रजिस्ट्री रद्द करण्याचे नवीन नियम
रजिस्ट्री रद्द करण्याची प्रक्रियाही आता सोपी झाली आहे. बहुतेक राज्यांमध्ये रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी ९० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. फक्त कायदेशीर कारणांसाठीच (जसे की अवैध व्यवहार, आर्थिक समस्या किंवा कुटुंबाची हरकत) रजिस्ट्री रद्द करता येईल. शहरांमध्ये यासाठी नगर निगम किंवा नोंदणी विभाग तर ग्रामीण भागात तहसील कार्यालयात संपर्क साधावा लागेल. काही राज्यांमध्ये तर ऑनलाइन पद्धतीनेही रजिस्ट्री रद्द करण्याची सुविधा सुरू झाली आहे.
रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी तुम्हाला खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील:
रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी हरकत पत्र
अलिकडेच झालेल्या रजिस्ट्रीची प्रत ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वोटर आयडी, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र. खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांचीही कागदपत्रे लागतील आणि ती अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.
रजिस्ट्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
जमीन रजिस्ट्रीसाठी खालील कागदपत्रे अनिवार्य आहेत:
▪️मालमत्तेच्या कायदेशीर मालकीचा दस्तऐवज
▪️खरेदीचा करार आणि पेमेंटचा पुरावा
▪️आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड
▪️ओळखपत्र म्हणून वोटर आयडी, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स.
