संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गदारोळात संपले; ११७ तास कामकाज ठप्प

नवी दिल्ली: गेल्या २० जुलैपासून सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अखेर गुरुवारी, १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब करण्यात आले. नीट-यूजी (NEET-UG) २०२६ पेपरफुटी प्रकरण, विविध परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि विरोधकांचा तीव्र गदारोळ यांमुळे हे संपूर्ण अधिवेशन प्रचंड चर्चेत आणि वादात राहिले. अवघ्या २५ दिवसांच्या कालावधीत केवळ १९ बैठका होऊ शकल्या, ज्यामुळे देशाच्या जनतेच्या पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय झाला असून कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाल्याचे समोर आले आहे.

१७५ कोटींचा खर्च आणि ११७ तास वाया

संसदेच्या या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान विरोधकांच्या गदारोळामुळे आणि वारंवार होणाऱ्या स्थगनमुळे तब्बल ११७ तास पूर्णपणे वाया गेले. या संपूर्ण कालावधीत शासकीय तिजोरीतून अंदाजे १७५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला, मात्र कामकाजाचा वेग अत्यंत मंद राहिला. अठराव्या लोकसभेत अर्ध्या तासाच्या आणि अल्पकालीन चर्चांमध्ये मोठी घट पाहायला मिळाली. विशेष म्हणजे, सलग दुसऱ्या अधिवेशनात लोकसभेत खासगी सदस्यांच्या कामकाजावर कोणतीही चर्चा होऊ शकली नाही. लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियोजित वेळेपैकी तब्बल ८५ टक्के वेळ वाया गेला, तर राज्यसभेचे कामकाज आपल्या नियोजित वेळेच्या केवळ ३३ टक्केच पार पडू शकले.

गदारोळातही महत्त्वाची विधेयके मंजूर

अधिवेशनात प्रचंड गदारोळ आणि गोंधळ सुरू असतानाही दोन्ही सभागृहांमध्ये काही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यात यश आले. या अधिवेशना दरम्यान लोकसभेत ११ आणि राज्यसभेत २ नवीन विधेयके मांडण्यात आली, तर दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्येकी १२ विधेयके मंजूर करण्यात आली.

मंजूर झालेल्या प्रमुख विधेयकांमध्ये खालील विषयांचा समावेश आहे:

• सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय्य मार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६
• राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
• जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
• सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती विधेयक, २०२६
• बँकर्सच्या पुस्तकांमधील नोंदींचा पुरावा विधेयक, २०२६
• कर आकारणी आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
• न्यायाधिकरण दुरुस्ती विधेयक, २०२६
• केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६
• राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६
• खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६

पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्षामुळे संसदेचे हे अधिवेशन अत्यंत अल्पजीवी आणि निष्फळ ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.