NEET पेपरफुटी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची कठोर भूमिका! केंद्र सरकार संसदेत मांडणार नवा कायदा

नवी दिल्ली: नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटी आणि देशभरात गाजत असलेल्या गैरप्रकार प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) कामकाजावर अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही, असा सज्जड दम देत न्यायालयाने परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि परीक्षा प्रणाली पारदर्शक ठेवण्यासाठी सरकारकडून उचलल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पावलावर सर्वोच्च न्यायालयाचे बारीक लक्ष असेल, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान दिला आहे.

सुरु असलेल्या तदर्थ (ad-hoc) आणि तात्पुरत्या व्यवस्थेमुळेच परीक्षा यंत्रणेत वारंवार बिघाड होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या तात्पुरत्या पर्यायांना फाटा देऊन आता एक पूर्णपणे निर्दोष आणि कायमस्वरूपी मजबूत प्रणाली उभी करण्याची नितांत गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेषतः, NTA कडून पुढील वर्षापासून नीट-यूजी परीक्षा संगणक-आधारित चाचणी (CBT) पद्धतीने घेण्याची योजना आखली जात असल्यामुळे, सायबर सुरक्षा आणि डेटा संरक्षणावर अत्यंत ठोस पावले उचलणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी पावले उचलण्यास आणि आवश्यकतेपेक्षा १० पावले पुढे जाण्यास पूर्णपणे तयार आहे.

दुसरीकडे, या गंभीर समस्येवर कायदेशीर आणि कडक तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने देखील कंबर कसली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच मोठी घोषणा करताना सांगितले की, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी अतिशय कठोर शिक्षेची तरतूद असलेले विशेष विधेयक आगामी संसद अधिवेशनात सादर केले जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करून त्याला अंतिम रूप देण्यात आले असून, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा दरारा आणि केंद्र सरकारकडून आणला जाणारा नवा कठोर कायदा यामुळे आगामी काळात परीक्षा प्रक्रियेत मोठा बदल घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.