दहिवडी दि .२४:
फलटण ते दहिवडी रस्त्याचे काम करणाऱ्या 'कालुवाल कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (हरियाणा)' या कंपनीला अवैध उत्खनन आणि प्रशासनाची दिशाभूल करणे चांगलेच महागात पडले आहे. फलटणचे तहसीलदार अभिजीत जाधव यांनी या कंपनीला तब्बल ३३ कोटी ४० लाख २७ हजार २०० रुपयांचा विक्रमी दंड ठोठावला आहे. या कारवाईमुळे अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत
फलटण ते दहिवडी या राज्यमार्गाचे काम कालुवाल कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे आहे. या कामासाठी कंपनीने मौजे तिरकवाडी येथील गट नंबर ३४०/१ मध्ये महसूल प्रशासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन केले. केवळ परवान्याचे नाव सांगून प्रशासनाला अंधारात ठेवण्यात आले होते. तपासणीअंती या ठिकाणी २१,४१२ ब्रास इतका बेकायदेशीर मुरूम आणि दगडाचे उत्खनन करून खडीचा साठा केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्याचा लढा यशस्वी
या बेकायदेशीर उत्खननाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांनी महसूल विभागाकडे लेखी तक्रार केली होती. केवळ तक्रार करून न थांबता, त्यांनी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि विभागीय आयुक्त कार्यालय (पुणे) समोर वेळोवेळी तीव्र आंदोलने केली. या आंदोलनांची दखल घेत प्रशासनाने चौकशीचे चक्र फिरवले. मंडल अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पंचनाम्याचा आधार घेत तहसीलदार अभिजीत जाधव यांनी हा दंडात्मक आदेश काढला.
सात दिवसांत दंड न भरल्यास सातबारावर बोजा
तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशानुसार:
कंपनीने दंडाची रक्कम ७ दिवसांच्या आत शासकीय तिजोरीत जमा करणे अनिवार्य आहे.
विहित मुदतीत दंड न भरल्यास, संबंधित जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर महसूल प्रशासनाचा बोजा चढवण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
"मी या कंपनीकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. आता दंड तर आकारला गेला आहे, पण जोपर्यंत या दंडाची पूर्ण वसुली होत नाही, तोपर्यंत माझा लढा सुरूच राहील. गरज पडल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पुन्हा 'हलगी नाद' आंदोलन करण्यात येईल."
— दादासाहेब चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
