मुंबई: राज्यातील रुग्णवाहिका (ॲम्बुलन्स) सेवा अधिक सक्षम, पारदर्शक, सुरक्षित आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे लवकरच एक सर्वसमावेशक ‘महाराष्ट्र राज्य रुग्णवाहिका धोरण’ लागू केले जाणार आहे. या नव्या धोरणाअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक रुग्णवाहिकेवर शासनाची डिजिटल नजर राहणार असून, दरांमध्ये पारदर्शकता, निश्चित प्रतिसाद वेळ (Response Time) आणि आपत्कालीन सेवांचे एकात्मिकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. रुग्णवाहिका ही केवळ वाहतुकीचे साधन नसून आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाचा जीव वाचवणारी अत्यंत महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
सध्या महाराष्ट्रात नव्या MEMS १०८ भागीदारी प्रकल्पांतर्गत सुमारे १,०७६ शासकीय रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. याशिवाय खासगी रुग्णालये, धर्मादाय संस्था आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अंदाजे ४,५०० ते ५,००० रुग्णवाहिका नागरिकांना सेवा देत आहेत. परंतु, प्रत्येक रुग्णवाहिका सध्या कुठे आहे, ती सेवेसाठी उपलब्ध आहे का, रुग्णापर्यंत पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागेल, ती कोणत्या अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे आणि आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची जबाबदारी कोणाची, याबाबत नागरिकांकडे कोणतीही एकसंध व विश्वासार्ह यंत्रणा उपलब्ध नाही. हीच मोठी उणीव दूर करण्यासाठी हे नवे धोरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
चार स्वतंत्र ॲप्लिकेशन्सद्वारे संपूर्ण यंत्रणा एका डिजिटल छताखाली:
प्रस्तावित धोरणानुसार नागरिक, रुग्णवाहिका चालक, रुग्णवाहिकेतील टॅबलेट तसेच आरटीओ (RTO) आणि आरोग्य विभागासाठी स्वतंत्र अशा चार डिजिटल प्रणाली आपापसात जोडल्या जाणार आहेत.
- नागरिकांसाठी: जवळची उपलब्ध रुग्णवाहिका शोधणे, तिचे अचूक स्थान (Live Location) पाहणे, ती किती वेळेत पोहोचेल हे समजणे, व्हिडिओ कॉलद्वारे तज्ज्ञांचे प्राथमिक मार्गदर्शन मिळवणे आणि अंदाजित भाड्याची पूर्वकल्पना घेणे शक्य होईल.
- चालकांसाठी: ड्युटी सुरू-बंद करणे, कॉल स्वीकारणे किंवा नाकारणे, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण स्थिती आणि प्रयत्नांची नोंद करण्याची सुविधा असेल.
- रुग्णवाहिकेतील टॅबलेट: रुग्णाची प्राथमिक माहिती, महत्त्वाची लक्षणे, उपचारांची नोंद, रुग्णालयाशी थेट व्हिडिओ संपर्क तसेच ऑक्सिजन, सक्शन आणि डिफिब्रिलेटर (AED) यांसारख्या उपकरणांच्या तपासणीची नोंद ठेवता येईल.
- डॅशबोर्ड: आरटीओ आणि आरोग्य विभागाच्या विशेष डॅशबोर्डवर प्रत्येक नोंदणीकृत रुग्णवाहिकेचे स्थान, सद्यस्थिती, प्रतिसाद वेळ, चालकनिहाय कामगिरी आणि आपत्कालीन कॉल नाकारण्याच्या घटनांवर थेट नजर ठेवता येईल.
सध्या अनेक खासगी रुग्णवाहिकांचे दर स्पष्टपणे नमूद नसल्यामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णांच्या नातेवाईकांना मोठ्या आर्थिक लुटीचा व मनस्तापाचा सामना करावा लागतो. या प्रस्तावित धोरणात नोंदणीकृत प्रत्येक रुग्णवाहिकेला ॲपवर आपले दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. AIS-125 वर्गवारीनुसार राज्य शासन कमाल दर अधिसूचित करेल, ज्यामुळे नागरिकांना भाड्याची पूर्वकल्पना मिळेल. प्रत्येक फेरीची डिजिटल नोंद आणि ई-पावती उपलब्ध होणार असल्याने संपूर्ण व्यवहारात मोठी पारदर्शकता येईल. विशेष म्हणजे, मोटार वाहन करातून रुग्णवाहिकांना आधीच सवलत असून राष्ट्रीय महामार्ग टोलमध्येही नियमानुसार सवलत मिळते; त्यामुळे या सार्वजनिक सवलतींचा लाभ घेणाऱ्यांकडून नागरिकांना वाजवी व पारदर्शक सेवा मिळणे बंधनकारक असेल.
या धोरणाचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणजे 'सचित्र प्रथमोपचार प्रणाली' होय. अपघात किंवा कोणत्याही वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी सर्वसामान्य नागरिकांनाही सीपीआर (CPR), रक्तस्राव थांबवणे, भाजल्यास तातडीचे उपाय करणे यांसारख्या गोष्टींचे चित्रांसह डिजिटल मार्गदर्शन तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. "अपघातानंतरचा प्रत्येक क्षण मौल्यवान असतो. रुग्णवाहिकेचा वेग, योग्य प्राथमिक उपचार आणि रुग्णालयात पोहोचण्याची वेळ यावर अनेकांचे आयुष्य अवलंबून असते. त्यामुळे तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा समन्वय साधणारे हे धोरण राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आपत्कालीन सेवा देईल," असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.
