मिरा-भाईंदर: मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातून एक अत्यंत संतापजनक आणि खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. शहरातील लाखो नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी २०२४ मध्येच मुदत संपलेले (एक्सपायरी) केमिकल वापरले जात असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे गटनेते तथा नगरसेवक जय ठाकूर यांनी केला आहे. शुक्रवार (३१ जुलै) रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा पर्दाफाश करण्यात आला असून, या प्रकारामुळे महापालिकेच्या कारभारावर आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा व मलनिःसारण विभागाने स्थायी समितीसमोर प्रकरण क्रमांक ९३ अंतर्गत शहरातील २८ पाणीपुरवठा केंद्रांवर कार्यरत डिजिटल स्वयंचलित क्लोरीन केंद्रांची देखभाल, दुरुस्ती आणि सोडियम हायपोक्लोराइट (Sodium Hypochlorite) या रसायनाच्या पुरवठ्यासाठी अंतिम मंजुरीचा प्रस्ताव ठेवला होता. या कामाचा अंदाजित खर्च सुमारे २ कोटी १ लाख ३० हजार ६६१ रुपये (जीएसटी वगळून) इतका आहे.
यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, मे. मरक्युरी (इंटरनॅशनल) प्रा. लि. या कंपनीला पात्र ठरवण्यात आले होते. १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रशासकीय मंजुरी, २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आर्थिक मंजुरी, ९ जुलै २०२६ रोजी निविदा समितीची शिफारस आणि १२ जुलै २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला होता.
स्थायी समितीच्या बैठकीत बोलताना नगरसेवक जय ठाकूर यांनी प्रशासनाकडे उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे खळबळजनक दावा केला. शहरात पाणी शुद्धीकरणासाठी वापरले जाणारे काही रसायन हे २०२४ मध्येच एक्सपायर झालेले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. इतक्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील सेवेत गुणवत्तेची तपासणी का करण्यात आली नाही? मुदतबाह्य रसायनांचा पुरवठा कोणी स्वीकारला? आणि नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या या प्रकाराची जबाबदारी कोणाची? असे संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केले. या गंभीर आरोपामुळे सभागृहात एकच गहजब उडाला.
पाणी शुद्धीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सोडियम हायपोक्लोराइट, क्लोरीन आणि ब्लिचिंग पावडर यांसारख्या रसायनांना निश्चित कालमर्यादा असते. मुदत संपल्यानंतर या रसायनांची जंतूनाशक क्षमता मोठ्या प्रमाणात नष्ट होते. परिणामी, पाण्यातील धोकादायक जीवाणू, विषाणू आणि इतर सूक्ष्मजीव पूर्णपणे नष्ट होत नाहीत. असे दुषित पाणी नागरिकांच्या घरात पोहोचल्यास उलट्या, जुलाब, पोटदुखी, टायफॉइड, गॅस्ट्रो आणि त्वचेचे विकार यांसारख्या गंभीर आजारांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष हसमुख गेहलोत यांनी संबंधित प्रकरणाची तत्काळ सखोल चौकशी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच सदर निविदा मंजुरीची प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून, दोषी आढळणाऱ्या ठेकेदाराचे कंत्राट रद्द करावे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांविरोधात कठोर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले आहेत. या प्रकारामुळे मिरा-भाईंदर शहरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आणि चिंतेचे वातावरण पाहायला मिळत असून, पाण्याच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
.jpg)
