काठमांडू: भारताचा शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये मागील काही दिवसांपासून धार्मिक व राजकीय मुद्द्यांवरून तणावाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.अनेक भागांत संचारबंदी लागू करण्यात आली असतानाच, नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी हिंदू राष्ट्राच्या मागणीवर एक महत्त्वपूर्ण व मोठे विधान केले आहे. नेपाळला पुन्हा हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्या मागणीमागे राजेशाही परतण्याची भीती असून, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत ही संकल्पना योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
फेडरल लोकशाही व्यवस्थेला प्राधान्य:
शुक्रवारी मधेश केंद्रित राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत पंतप्रधानांची तब्बल दोन तास उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान बालेन शाह यांनी नेपाळमधील सध्याची संघीय (फेडरल) लोकशाही व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला आणि आपल्या कार्यकाळात हीच व्यवस्था कायम ठेवण्याचा संकल्प असल्याचे सांगितले.
बैठकीला उपस्थित असलेल्या जनता समाजवादी पार्टीचे महासचिव रामकुमार शर्मा यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले की, पंतप्रधान स्पष्टपणे हिंदू राष्ट्र स्थापन करण्याच्या बाजूने नाहीत. तराई आणि मधेश भागात हिंदू राष्ट्राच्या मागणीचा संदर्भ वेगळा आहे, तर पहाडी भागात त्याचा अर्थ पूर्णपणे वेगळा घेतला जातो. नेपाळला पुन्हा हिंदू राष्ट्र घोषित केल्यास त्यामागोमाग राजेशाहीचे पुनरागमन होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे देशातील संघीय व्यवस्था कमकुवत होईल, असे मत पंतप्रधानांनी या बैठकीत व्यक्त केल्याचे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
संघीय व्यवस्था बळकट करणार आणि दंगलखोरांवर कठोर कारवाई:
राष्ट्रीय मुक्ती पार्टी नेपाळचे अध्यक्ष राजेंद्र महंतो यांनीही पंतप्रधान हे संघीय लोकशाही व्यवस्थेच्या पूर्णपणे बाजूने असल्याचे सांगितले. सरकार आपल्या संघीय व्यवस्थेवरील जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडेल, असा विश्वास त्यांनी दिला.
दरम्यान, नेपाळमधील काही भागांत सुरू असलेल्या हिंसाचारावर आणि दंगलींवर चिंता व्यक्त करत पंतप्रधान बालेन शाह यांनी कडक इशारा दिला आहे. काही सांप्रादायिक घटक स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी जाणीवपूर्वक दंगे भडकवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा समाजकंटकांविरुद्ध सर्वांनी एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे असून, कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या दंगलखोरांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट संदेश प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
.jpg)
