१ ऑगस्टपासून मोठे बदल! एलपीजी, रेल्वे, आयटीआर, बँका आणि क्रेडिट कार्डचे नवे नियम लागू

नवी दिल्ली: १ ऑगस्टपासून सर्व सामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्य आणि आर्थिक व्यवहारांवर थेट परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. यामध्ये एलपीजी (LPG) गॅस सिलिंडरच्या किमतींपासून ते रेल्वे तिकीट बुकिंग, क्रेडिट कार्डचे नियम आणि आयकर रिटर्नशी (ITR) संबंधित नियमांचा समावेश आहे. जर तुम्ही या सेवांचा वापर करत असाल, तर नवीन महिन्या भरात होणाऱ्या या बदलांची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून तुम्हाला कोणत्याही आर्थिक भुर्दंडाला किंवा त्रासाला सामोरे जावे लागणार नाही.

१. एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्ये बदल:

दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी देशातील सरकारी तेल विपणन कंपन्यांद्वारे एलपीजी (LPG) व्यावसायिक आणि घरगुती गॅस सिलिंडरच्या नवीन किमती जाहीर केल्या जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती आणि विनिमय दर लक्षात घेऊन १ ऑगस्टला गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये कपात, वाढ किंवा जैसे-थे स्थिती राहण्याची शक्यता आहे. या किमतींवर सर्वसामान्यांच्या मासिक बजेटचे गणित अवलंबून असते.

२. रेल्वे तिकीट बुकिंग प्रणालीत महत्त्वाचा बदल:

भारतीय रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि दलालांना आळा घालण्यासाठी सातत्याने नियमांत बदल करत असते. १ ऑगस्टपासून देशातील काही महत्त्वाच्या रेल्वे विभागांमध्ये तात्काळ (Tatkal) तिकीट बुकिंगसाठी नवीन 'टोकन प्रणाली' लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. या पद्धतीमुळे रेल्वे तिकीट खिडक्यांवरील (Counter) गर्दी नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल आणि तिकीट बुकिंग प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार आहे.

३. आयकर रिटर्न (ITR) आणि दंडाचे नवे नियम:

ज्या कर दात्यांनी ३१ जुलैपर्यंत आपला आर्थिक वर्षाचा आयकर रिटर्न (ITR) फाइल केला नाही, त्यांना आता विहित मुदतीनंतर दंड किंवा लेट फी भरावी लागू शकते. तथापि, ज्या कर दात्यांना ITR-3 आणि ITR-4 फॉर्म भरावे लागतात, त्यांच्यासाठी रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आहे. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये ऑडिट करणे बंधनकारक आहे, त्यांच्यासाठी ही मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत असणार आहे. त्यामुळे वेळेत आयटीआर न भरल्यास आर्थिक दंडाचा सामना करावा लागू शकतो.

४. बँक आणि क्रेडिट कार्डच्या नियमांत बदल:

नवीन महिन्याच्या सुरुवातीला अनेक बँका क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करतात. यामध्ये रिवॉर्ड पॉईंट्सचे नियम, युटिलिटी बिल पेमेंटवर आकारले जाणारे शुल्क, वार्षिक फी आणि किमान शिल्लक रकमेच्या अटींमध्ये बदल होऊ शकतो. याशिवाय, काही प्रमुख बँका आपल्या मुदत ठेवींच्या (FD) व्याजदरांचा आढावा घेऊन नवे दर लागू करू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या संबंधित बँकेचे नवीन नियम आधीच तपासून घेणे फायद्याचे ठरेल.

५. सीकेवायसी २.० (CKYC 2.0) प्रणालीची अंमलबजावणी:

आर्थिक व्यवहारांची प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी देशभरात 'CKYC 2.0' (Central Know Your Customer) प्रणाली लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. या नवीन यंत्रणेमुळे ग्राहकांच्या सुरक्षित संमतीनंतर बँका, म्युच्युअल फंड कंपन्या, विमा कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांमध्ये त्यांची केवायसी (KYC) माहिती डिजिटल पद्धतीने सहज शेअर केली जाऊ शकणार आहे. परिणामी, वेगवेगळ्या ठिकाणी वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याचा त्रास वाचणार असून ग्राहकांचा वेळही मोठ्या प्रमाणात बचावणारा आहे.