बुलढाण्यात महसूल मंत्र्यांचा आढावा; कर्जमुक्ती प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना

बुलढाणा: कर्जबाजारीपणामुळे महाराष्ट्रात एकाही शेतकऱ्याला टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ नये आणि राज्यातील एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने विशेष दक्षता बाळगावी, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' च्या पार्श्वभूमीवर सहकार आणि महसूल विभागाच्या वतीने आयोजित उच्चस्तरीय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या योजनेची तळागाळापर्यंत आणि अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.
बैठकीत बोलताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत पात्र असणारा एकही शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची आहे. या योजनेत प्रामुख्याने कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ अशा तीन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. या माध्यमातून राज्यातील तब्बल ३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार आहे, तर नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या २४ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाने लाभान्वित केले जाणार आहे.
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे १६.९६ लाख (अंदाजे १७ लाख) कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची ७.०३ लाख तर व्यापारी बँकांच्या ९.९३ लाख कर्जखात्यांचा समावेश असून लवकरच दुसरी यादीही प्रसिद्ध केली जाणार आहे, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. दरम्यान, गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमध्ये व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या रक्कमेत काही तफावत आढळल्यास, शासनाच्या पोर्टलवरील ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची रक्कमच अंतिम ग्राह्य धरण्यात यावी, असे स्पष्टीकरण सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी दिले. तसेच, १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज न आकारण्याच्या निर्णयाला सर्व बँकांनी लेखी संमती दिली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी सांगितले की, ज्या शेतकऱ्यांची नावे पहिल्या यादीत आली नाहीत, त्यांनी घाबरून जाण्याचे कोणतेही कारण नाही. पोर्टलवर दर्शवलेली रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी तातडीने आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर पोचपावती मिळेल आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची लाभाची रक्कम थेट डीबीटी (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाईल. त्यानंतर शेतकऱ्याला कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र दिले जाईल आणि बँकांमार्फत आगामी खरीप हंगामासाठी त्यांना नवीन पीक कर्ज सहज उपलब्ध होईल.
शेतकऱ्यांचे कर्जखाते अनुत्पादित (NPA) झाले असल्यास, बँकांना थकीत कालावधीच्या टप्प्यानुसार विशेष सवलत दिली जाणार आहे. त्यानुसार ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वीच्या थकबाकीसाठी ३५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ साठी ४५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ साठी ५५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ साठी ७० टक्के आणि १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील थकबाकीसाठी ८५ टक्क्यांप्रमाणे तडजोड रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे राज्यातील शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.