'लाडकी बहीण योजनेची बदनामी हे विरोधकांचे षडयंत्र'; आदिती तटकरे यांनी विरोधकांना सुनावले खडेबोल

मुंबई:

 महाराष्ट्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा 'माझी लाडकी बहीण' योजनेबाबत सध्या राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या आत आहे, अशा महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ही योजना महिलांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय झाली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेनंतर अनेक महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. 'ही योजना केवळ निवडणुकीसाठी होती का?' अशा स्वरूपाचे सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केले जात असताना, आता मंत्री आदिती तटकरे यांनी या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट करत विरोधकांच्या आरोपांचा जोरदार समाचार घेतला आहे.

लाडकी बहीण योजनेची घोषणा २८ जून २०२४ रोजी अर्थसंकल्पात झाली, तेव्हापासूनच विरोधकांचा या योजनेला विरोध असल्याचे आदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे. सुरुवातीच्या काळात महिलांना या योजनेचे फॉर्म भरण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला होता आणि योजना सुरू होताच काही मंडळींनी न्यायालयातही धाव घेतली होती. आजही त्याच मानसिकतेतून ही टीका केली जात असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. सरकारची भूमिका सुरुवातीपासूनच पारदर्शक असून, जास्तीत जास्त पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळवून देणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

ई-केवायसी आणि डीबीटी (DBT) प्रक्रिया ही केवळ लाडकी बहीण योजनेसाठीच नव्हे, तर नमो शेतकरी सन्मान निधी आणि नुकसानभरपाईसारख्या सर्वच शासकीय योजनांसाठी बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक असून, लाभार्थी महिलांना आपली ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सहा ते आठ महिन्यांचा पुरेसा कालावधी दिला होता, अशी आठवण त्यांनी करून दिली. जे निकष पूर्ण करू शकले नाहीत, त्यांनाच नियमांनुसार अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचा किंवा वाहनांसंबंधीच्या पात्रतेच्या निकषांत न बसणाऱ्यांचा समावेश आहे.

सरकारने योजनेचे निकष आधीच स्पष्ट केले आहेत आणि ज्या महिला सर्व अटींची पूर्तता करतात, त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची खात्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. विरोधक केवळ राजकीय स्वार्थापोटी या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत, असे म्हणत तटकरे यांनी सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. ही योजना पात्र महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आली असून, तिची अंमलबजावणी नियमांच्या चौकटीत राहूनच केली जात असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे. त्यामुळे या योजनेवर केली जाणारी टीका निराधार असून, सरकारने आपले ध्येय निश्चित ठेवले असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.