E20 पेट्रोल वाद: मारुती सुझुकी आक्रमक; ग्राहक आयोगाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान!

नवी दिल्ली:

देशात सध्या इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर वेगाने वाढत असतानाच, E20 पेट्रोलमुळे गाड्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक बिघाडाचा वाद आता थेट उच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे. मारुती सुझुकी इंडियाने (MSI) रायपूर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या एका कठोर निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. छत्तीसगडमधील एका ग्राहकाच्या 'ग्रँड विटारा हायब्रिड' कारमध्ये आलेल्या तांत्रिक समस्येनंतर, ग्राहक आयोगाने कंपनीला नवीन कार देण्याचे किंवा तब्बल २०.५० लाख रुपये रिफंड करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, आता या प्रकरणात एक नवीन कायदेशीर वळण आले आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण छत्तीसगडमधील एका ग्राहकाशी संबंधित आहे, ज्याने आपल्या मारुती ग्रँड विटारा हायब्रिड कारमध्ये E20 पेट्रोल वापरल्यानंतर गंभीर तांत्रिक अडचणी येत असल्याचा दावा केला होता. इंधन भरल्यानंतर कारच्या परफॉर्मन्सवर परिणाम झाला आणि अनेकदा तपासणी करूनही ही समस्या दूर न झाल्याने अखेर संबंधित ग्राहकाने ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली होती. यावर सुनावणी करताना रायपूर जिल्हा आयोगाने मारुती सुझुकीला ४५ दिवसांच्या आत ग्राहकाला त्याच मॉडेलची नवीन E20 सुसंगत कार देण्याचे आदेश दिले. तसेच, नवीन कार देणे शक्य नसल्यास वाहनाची मूळ किंमत, आरटीओ नोंदणी आणि विम्यासह २०.५० लाख रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले होते. आयोगाच्या या एकतर्फी वाटणाऱ्या निर्णयावर कंपनीने तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे.

याप्रकरणी मारुती सुझुकीने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, ग्राहक आयोगाने निर्णय देताना अनेक महत्त्वाच्या तांत्रिक तथ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. वादग्रस्त ठरलेली ग्रँड विटारा हायब्रिड कार ही जानेवारी २०२३ मध्ये तयार करण्यात आली होती आणि जून २०२४ मध्ये तिची विक्री झाली असून, हे मॉडेल सुरुवातीपासूनच E20 पेट्रोलसाठी पूर्णपणे सक्षम आहे. या संदर्भातील स्पष्ट माहिती वाहनासोबत मिळणाऱ्या ओनर्स मॅन्युअलमध्येही देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, कारच्या तपासणीदरम्यान इंधनाचे जे नमुने घेण्यात आले होते, त्यामध्ये इंधन दूषित (फ्युअल कंटॅमिनेशन) असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे कारमधील समस्येला इंधनाची खराब गुणवत्ता कारणीभूत असू शकते, असा दावा कंपनीने केला आहे.

सर्व तांत्रिक अहवाल आणि बाजू विचारात न घेता हा आदेश दिल्याचा मारुती सुझुकीचा आक्षेप आहे. त्यामुळेच कंपनी आता कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करून या निर्णयाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देत आहे. देशात सध्या २० टक्के इथेनॉल मिश्रित म्हणजेच E20 पेट्रोलचा वापर वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या मते, E20 सुसंगत असलेली वाहने प्रमाणित दर्जाच्या इंधनावर चालण्यासाठीच डिझाइन केलेली असतात. अशा परिस्थितीत, आता उच्च न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण ऑटो क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. या निकालामुळे भविष्यात E20 इंधन आणि वाहनांच्या तांत्रिक क्षमतेच्या चर्चेला एक नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.