बलुचिस्तानचा मोठा निर्णय, थेट स्वातंत्र्य घोषित! चीनच्या 'सीपेक' प्रकल्पाचे कंबरडे मोडणार?

बलुचिस्तान :

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला आणि आशिया खंडातील भौगोलिक समीकरणांना पूर्णपणे हादरवून टाकणारी एक अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक घडामोड समोर आली आहे. बलुचिस्तानने पाकिस्तानसोबतचे आपले सर्व प्रकारचे राजकीय व प्रशासकीय संबंध अधिकृतपणे तोडल्याची घोषणा केली असून, स्वतःला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित केले आहे. बलुचिस्तानच्या या अचानक आणि ऐतिहासिक पवित्र्यामुळे जागतिक स्तरावर प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या अभूतपूर्व राजकीय उलटफेराचा सर्वात मोठा आणि थेट फटका चीनला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बलुचिस्तानने घेतलेल्या या आक्रमक निर्णयामुळे या संपूर्ण क्षेत्रातील चीनचे अब्जावधी डॉलर्सचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता पूर्णपणे धोक्यात आले असून, चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना मोठा ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी बलुचिस्तानमधील रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत मोक्याचे मानले जाणारे 'ग्वादर बंदर' (Gwadar Port) आहे. सध्या या महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय बंदराचे संपूर्ण संचालन आणि व्यवस्थापन 'चायना ओव्हरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी' या चिनी कंपनीच्या हातात आहे. चीनने हे काम पाकिस्तान सरकारसोबत केलेल्या एका विशेष द्विपक्षीय व्यापारी कराराच्या अंतर्गत हस्तगत केले होते, ज्या अन्वये चीनला या बंदराचा व्यावसायिक वापर करण्याचे आणि त्याचा विकास करण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळाले होते. मात्र, आता बलुचिस्तानने पाकिस्तानचे नियंत्रण आणि सार्वभौमत्व पूर्णपणे नाकारल्यामुळे, भूतकाळात पाकिस्तान सरकारने चीनसोबत केलेले हे सर्व जुने करार आणि करारनामे कायदेशीररित्या अवैध ठरण्याची मोठी भीती निर्माण झाली आहे.

बलुचिस्तानच्या नव्या प्रशासनाने किंवा तिथल्या स्थानिक शक्तींनी जर या बंदरावरील चिनी कंपनीचे अधिकार आणि उपस्थिती अमान्य केली, तर चीनसाठी हा अत्यंत मोठा धक्का ठरेल. चीनचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या 'चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' म्हणजेच 'सीपेक' (CPEC) चा हा मुख्य आधारस्तंभ आहे. हा प्रकल्पच धोक्यात आल्यास चीनचे कंबरडे मोडणार असून, चीनला प्रचंड मोठा आर्थिक आणि व्यापारी फटका सहन करावा लागेल. या ऐतिहासिक घडामोडीनंतर आता पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले असून, आगामी काळात या संपूर्ण परिसरातील सुरक्षा आणि राजकीय स्थैर्यावर याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता जागतिक विश्लेषकांकडून वर्तवली जात आहे.