UNSC मध्ये भारताची एन्ट्री? ४ महासत्तांचा पाठिंबा मिळताच चीन खवळला की नरमला? ड्रॅगनने अखेर मौन सोडले!

नवी दिल्ली:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) आगामी २०२८-२९ या कालावधीसाठी अस्थायी सदस्यत्व मिळवण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी दाव्यावर आता शेजारील देश चीनने आपली पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या सदस्यत्वासाठी जागतिक पातळीवर अधिकृत निवडणूक प्रचाराला सुरुवात केल्यानंतर चीनने या घडामोडींवर आपली भूमिका मांडली आहे. बीजिंगमध्ये आयोजित एका पत्रकार परिषदेत चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी सांगितले की, भारताने २०२८-२९ च्या काळासाठी सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी केलेल्या दाव्याशी संबंधित बातम्यांची चीनने दखल घेतली असून, ते या सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. चीनकडून आलेले हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे जेव्हा भारताने या महत्त्वाच्या पदासाठी जगभरातील देशांचे समर्थन मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतीच संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात एका विशेष कार्यक्रमादरम्यान भारताच्या या अधिकृत मोहिमेची सुरुवात केली, ज्यामध्ये जगभरातील अनेक देशांचे राजदूत आणि राजनैतिक अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी भारताची भूमिका मांडताना जयशंकर यांनी स्पष्ट केले होते की, संयुक्त राष्ट्रांकडे पाहण्याचा भारताचा दृष्टिकोन हा शांतता, नियम, परस्पर विश्वास आणि अखंडतेच्या माध्यमातून जागतिक प्रगती साध्य करण्यावर आधारित आहे. सुरक्षा परिषदेत भारताला संधी मिळाल्यास जागतिक शांततेसाठी भारत कोणती पावले उचलेल, याच्या प्राधान्यक्रमांची माहितीही त्यांनी जगाला दिली.

विशेष म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत वीटो (Veto) अधिकार असलेल्या पाच स्थायी सदस्यांपैकी चीन हा एकमेव देश आहे ज्याने अद्याप भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या दाव्याला उघड पाठिंबा दिलेला नाही, तर दुसरीकडे अमेरिका, ब्रिटन, रशिया आणि फ्रान्स या इतर चार बलाढ्य देशांनी सुधारित सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी जागा मिळायला हवी या मागणीचे यापूर्वीच स्पष्टपणे समर्थन केले आहे. सुरक्षा परिषदेच्या २०२८-२९ या कार्यकाळासाठी पुढील वर्षी म्हणजेच जून २०२७ मध्ये निवडणूक होणार असून, आशिया-पॅसिफिक गटातील एकमेव जागेसाठी भारताचा थेट सामना ताजिकिस्तानशी होणार आहे. यापूर्वी २०२१-२२ मध्ये भारत आठव्यांदा सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य बनला होता, तर त्याआधी १९५० पासून भारताने विविध दशकांमध्ये सात वेळा ही जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली आहे. भारताने सद्यस्थितीत आंतरराष्ट्रीय मंचावर तीव्र भूमिका मांडताना म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची ८० वर्षे जुनी रचना आताच्या आधुनिक काळातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पुरेशी सक्षम राहिलेली नाही. याच जुनाट रचनेमुळे जगभरात सुरू असलेल्या विविध संघर्षांमुळे निर्माण होणारी मानवी सोशिकता कमी करण्यात ही संस्था अपयशी ठरत आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत हरीश पर्वतनेनी यांनीही यावर बोलताना सांगितले की, जगातील विविध युद्धांमध्ये आणि संघर्षांमध्ये सुरक्षा परिषद प्रभावी हस्तक्षेप करू शकलेली नाही, ज्यामुळे अलीकडच्या काळात या जागतिक संस्थेबद्दल लोकांमध्ये नकारात्मक संदेश गेला आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि जागतिक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी भारताचे हे सदस्यत्व अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.