डिलिमिटेशन: भाजपला द्रमुकची साथ मिळण्याचे संकेत; बहुमताचा मार्ग सोपा होणार

नवी दिल्ली:

केंद्र सरकारसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचा विषय बनलेले महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन तृतीयांश बहुमताच्या दृष्टीने भाजपसाठी एक मोठी आणि सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. आगामी २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी दक्षिणेतील प्रमुख पक्ष असलेल्या द्रमुकने (DMK) या विधेयकांवर सरकारसोबत चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तामिळनाडू आणि इतर दक्षिण भारतातील राज्यांचे लोकसंख्येच्या आधारावर कोणतेही राजकीय नुकसान होणार नसेल, तर आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत फेरविचार करू शकतो, असे संकेत द्रमुकच्या वतीने देण्यात आले आहेत. द्रमुकच्या या मऊ पडलेल्या भूमिकेमुळे गेल्या एप्रिल महिन्यात बहुमताअभावी संसदेत रखडलेली ही दोन्ही महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्याचा मोदी सरकारचा मार्ग आता बराच मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकामुळे लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे, तर महिला आरक्षण विधेयकामुळे संसदेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित होणार आहेत. मात्र, या पुनर्रचनेमुळे उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिण भारतातील राज्यांच्या लोकसभेच्या जागा कमी होतील, अशी मुख्य भीती दक्षिणेकडील पक्षांना आहे. या पार्श्वभूमीवर द्रमुकच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, जर केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याला मिळणारा जागांचा वाटा आधीच स्पष्ट केला आणि आमच्यावर कोणताही भेदभाव होणार नाही याची खात्री दिली, तर आम्ही सरकारशी अधिकृत चर्चा करण्यास तयार आहोत. सरकारकडून सध्या आवश्यक बहुमत गोळा करण्यासाठी पडद्याआडून जोरदार हालचाली सुरू असताना द्रमुकने घेतलेली ही भूमिका मोदी सरकारसाठी मोठा दिलासा मानली जात आहे.

या नव्या राजकीय समीकरणामुळे संसदेतील बहुमताचे गणितही पूर्णपणे बदलणार आहे. सध्या लोकसभेत भाजपकडे आधीच २९८ खासदारांचे भक्कम पाठबळ आहे. त्यात तृणमूल काँग्रेसचे २० बंडखोर खासदार, उद्धव ठाकरे गटातून आलेले ६ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील ८ खासदार जोडल्यास सरकारचा आकडा ३३२ वर पोहोचतो. आता द्रमुकचे २२ खासदार जर सरकारच्या सोबत आले, तर हा एकूण आकडा ३५४ वर जाऊन पोहोचेल. अशा परिस्थितीत दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी मोदी सरकारला अवघ्या ६ खासदारांची आवश्यकता भासेल, जे मिळवणे सरकारसाठी फारसे कठीण असणार नाही. त्यामुळे या पावसाळी अधिवेशनात हे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपला मोठे यश मिळण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.