मिरज पंचायत समितीत मोठा राजकीय भूकंप; सभापती तन्वी कमलेकर यांची निवड अखेर रद्द!

मिरज:

मिरज राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. मिरज पंचायत समितीच्या सभापतींची निवड अखेर रद्द करण्यात आली असून, ही निवडणूक नव्याने घेण्याचे आदेश पुणे विभागीय अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित सभापती तन्वी कमलेकर यांना आपले पद गमवावे लागले असून, त्यांची निवड कायदेशीररित्या अवैध ठरवण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांच्या या धक्क्यामुळे मिरज पंचायत समितीमधील काँग्रेस आणि सत्ताधारी गटाला मोठा राजकीय फटका बसल्याचे मानले जात आहे. एका सदस्याच्या कथित अपहरणाच्या वादावरून हा संपूर्ण निर्णय आल्याने सांगली जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी मिरज पंचायत समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीशी जोडलेली आहे. एकूण २२ सदस्य संख्या असलेल्या या महत्त्वपूर्ण सभागृहात भारतीय जनता पक्षाचे सर्वाधिक म्हणजेच ११ सदस्य निवडून आले होते. यानंतर १० मार्च २०२६ रोजी नव्या सभापती आणि उपसभापतींची निवड करण्यासाठी पंचायत समितीच्या सभागृहात एका विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, या अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी, म्हणजेच ९ मार्चच्या सायंकाळी एक धक्कादायक नाट्य घडले. शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे विद्यमान सदस्य पांडुरंग इंगळे हे मतदाना प्रक्रियेत सहभागी होऊ नयेत, या उद्देशाने त्यांचे अज्ञात इसमांनी अपहरण केल्याचा आरोप झाला. या गंभीर घटनेबाबत त्यांचा मुलगा अमर इंगळे यांनी तातडीने पोलीस ठाण्यात रीतसर तक्रारही नोंदवली होती. या अपहारणामुळे पांडुरंग इंगळे यांना मतदानाचा हक्क बजावता आला नव्हता.

त्यानंतर पार पडलेल्या वादग्रस्त निवडणुकीत अवघ्या एका मताच्या फरकाने राजकीय उलटफेर पाहायला मिळाला. ही निवडणूक ११ विरुद्ध १० अशा निसटत्या फरकाने पार पडली आणि त्यानुसार सभापतींची निवड जाहीर करण्यात आली. मात्र, मतदानाचा हक्क असलेल्या एका लोकप्रतिनिधीचे अपहरण झाल्यामुळे ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच बेकायदेशीर आणि लोकशाही तत्त्वांना हरताळ फासणारी ठरली आहे, असा दावा करत विरोधकांनी या प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. ही निवडणूक अवैध घोषित करण्यात यावी, या मागणीसाठी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे रीतसर याचिका दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि पोलिसांमधील तक्रार विचारात घेऊन अखेर आयुक्तांनी ही निवडणूक रद्दबातल ठरवत नव्याने प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.