'वीज बिल माफी अदानीसाठी!'; काँग्रेसचा सरकारवर हल्लाबोल, राजकीय घडामोडींना वेग

मुंबई:

 राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर येत असून, महायुती सरकारच्या शेतकरी धोरणांवरून विरोधक कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी आणि वीज बिल माफीची घोषणा ही पूर्णपणे फसवी आणि केवळ जनतेची दिशाभूल करणारी असल्याचा घणाघाती आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात अद्याप कोणत्याही शेतकऱ्याची कर्जमाफी झालेली नसताना, केवळ स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यातच सरकार धन्यता मानत असल्याची टीका त्यांनी केली. विशेष म्हणजे, वीज बिल माफीच्या निर्णयावर कडाडून बोट ठेवत हा निर्णय बळीराजाच्या हिताचा नसून, भाजपचे लाडके उद्योगपती अदानी यांच्या फायद्यासाठी घेण्यात आल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला आहे. भाजप सरकारला 'एमएसईबी' (MSEB) च्या चारही विभागांचे खाजगीकरण करून ते अदानी यांना आंदण द्यायचे आहे आणि याच छुप्या हेतूने हा निर्णय घेतल्याचे सांगत सपकाळ यांनी सरकारचा हेतू संशयाच्या भोवऱ्यात उभा केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नांवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलेले असतानाच, दुसरीकडे देशाची राजधानी दिल्ली आणि महाराष्ट्रात अत्यंत वेगवान राजकीय घडामोडी घडत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच मोठे फेरबदल आणि विस्तार होण्याचे संकेत मिळत असल्याने सत्ताधारी गोटात कमालीची खळबळ उडाली आहे. या संभाव्य बदलांचा थेट परिणाम महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणावरही होणार असल्यामुळे दोन्ही ठिकाणच्या राजकीय चर्चांच्या केंद्रस्थानी सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच प्रमुख चेहरे आहेत. दिल्लीत होणाऱ्या प्रत्येक हालचालीवर या दोन्ही नेत्यांचे बारीक लक्ष असून, संभाव्य फेरबदलांच्या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांनी देखील त्यांच्यावर प्रश्नांचा जोरदार भडिमार सुरू केला आहे.

राज्यात एका बाजूला वीज खाजगीकरणाच्या मुद्द्यावरून आणि शेतकऱ्यांच्या असंतोषावरून विरोधकांनी वातावरण तापवले असताना, दुसरीकडे मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या निमित्ताने सत्ताधाऱ्यांची दिल्लीवारी आणि अंतर्गत खलबते वाढली आहेत. केंद्रीय स्तरावर होणाऱ्या या मोठ्या बदल्यांमध्ये महाराष्ट्रातील कोणत्या नेत्यांना लॉटरी लागणार आणि त्याचा थेट परिणाम आगामी काळातील राज्याच्या राजकारणावर कसा होणार, याबाबत सध्या कमालीचे गूढ निर्माण झाले आहे. या दुहेरी राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे आणि दिल्लीतील निर्णयांकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे बारीक लक्ष लागून राहिले आहे.